मागच्या काही काळात झपाट्याने वाढलेल्या महागाईमुळे सर्वसामन्यांचं आर्थिक गणित कोलमडून गेलं आहे. दैनंदिन वापरातील अनेक अन्नपदार्थ जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढल्याने घरखर्चामध्येही वाढ झाली आहेत. त्यातच आता केंद्र सरकारने शेतकरी आणि साखर संघटनांनी केलेली मागणी मान्य केल्यास गोड खाणंही मोठ्या प्रमाणात महागणार आहे. त्याचं कारणं म्हणजे साखरेच्या किमान विक्री मूल्यामध्ये (एमएसपी) वाढ करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात आहे. साखरेच्या एमएसपीमध्ये २०१९ पासून वाढ करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारने साखरेची एमएसपी वाढवल्यास बाजारामध्ये सारखेचे दर निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहेत.
अन्न आणि ग्राहक विषयक मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, सरकार लवकरच सखरेच्या किमान विक्री मूल्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेणार आहे. सध्या साखरेची किमान एमएसपी ३१ रुपये प्रति किलो आहे. हा दर २०१९ च्या फेब्रुवारी महिन्यात निश्चित करण्यात आला होता. तेव्हापासून साखरेच्या एमएसपीमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र साखर उद्योगांमधील वाढता उत्पादन खर्च आणि साखर कारखान्यांसमोर निर्माण होत असलेल्या आर्थिक प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर दरांमध्ये वाढ करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.
केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी सांगितले की, एमएसपी वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. आमच्या विभागाला याबाबतची कल्पना आहे. आता एमएसपी वाढवायची की नाही याबाबत आम्ही लवकरच निर्णय घेणार आहोत. भारतीय साखर आणि जैविक उर्जा निर्माता संघटना (इस्मा) आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून साखरेचा किमान विक्रीदर हा ३९.१४ रुपये प्रतिकिलो किंवा ४२ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
साखरेच्या किमान विक्री मूल्यामध्ये वाढ केल्यास त्यामुळे देशातील साखर कारखान्यांची आर्थिक सुधारण्यास मदत होईल, असे इस्माने सांगितले. मात्र मागणीप्रमाणे साखरेच्या किमान हमीभावामध्ये वाढ करण्यात आल्यास त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर मात्र फार मोठा ताण पडणार आहे.