Nayara Energy : मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या असतानाच, खाजगी तेल क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'नायरा एनर्जी'ने पेट्रोलच्या दरात ५ रुपये आणि डिझेलमध्ये ३ रुपयांची मोठी वाढ केली आहे. विशेष म्हणजे, इंडियन ऑईल किंवा बीपीसीएल सारख्या सरकारी कंपन्यांनी अद्याप कोणतीही दरवाढ केलेली नाही. यामुळे खाजगी पंपांवर तेल महाग का मिळते, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना सतावतोय. यामागे केवळ नफेखोरी नसून जागतिक बाजारपेठ आणि सरकारी अनुदानाचे एक गुंतागुंतीचे जाळे आहे.
खाजगी कंपन्यांचे गणित वेगळे का?
सरकारी कंपन्यांकडे सरकारचा 'सब्सिडी बॅकअप' असतो, मात्र नायरा, रिलायन्स किंवा शेल यांसारख्या खाजगी कंपन्यांना स्वतःच्या बळावर बाजारपेठेत टिकून राहावे लागते. खाजगी कंपन्या आपल्या किमती ठरवताना 'इंपोर्ट पॅरिटी प्राईस'चा आधार घेतात. म्हणजे, तेच तेल परदेशातून मागवले तर भारतात येईपर्यंत त्याची खरी किंमत काय असेल? यात जागतिक भाव, समुद्री भाडे, विमा आणि पोर्ट चार्जेसचा समावेश असतो. त्यामुळे जागतिक घडामोडींचा परिणाम खाजगी कंपन्यांवर थेट आणि वेगाने होतो.
'अंडर-रिकव्हरी' आणि सरकारी नियंत्रण
भारतात इंधन दर कागदावर 'डीरेगुलेटेड' (नियंत्रणमुक्त) असले, तरी निवडणुका किंवा वाढती महागाई पाहून सरकारी कंपन्या दर वाढवत नाहीत. अशा वेळी त्यांना होणाऱ्या तोट्याची भरपाई सरकार करते. खाजगी कंपन्यांना ही सरकारी मदत मिळत नाही. जेव्हा कच्च्या तेलाचे भाव वाढतात आणि सरकारी कंपन्या दर स्थिर ठेवतात, तेव्हा खाजगी कंपन्यांना 'अंडर-रिकव्हरी' (खर्च आणि विक्री किमतीतील तफावत) टाळण्यासाठी दर २ ते ५ रुपयांनी वाढवावे लागतात.
लॉजिस्टिक्स आणि टॅक्सचा दुहेरी फटका
सरकारी कंपन्यांकडे देशभर पसरलेले पाईपलाईन नेटवर्क आहे. याउलट खाजगी कंपन्यांना टँकरद्वारे रस्त्याने तेल पोहचवावे लागते. यामुळे त्यांचा वाहतूक खर्च वाढतो, ज्याचा बोजा ग्राहकांच्या खिशावर पडतो. केंद्र सरकारची एक्साईज ड्युटी आणि राज्यांचा व्हॅट हा दोन्ही कंपन्यांसाठी समान असला, तरी खाजगी कंपन्यांची 'बेस कॉस्ट' जास्त असल्याने अंतिम किंमत वाढलेली दिसते.
प्रीमियम इंधन आणि सर्विस धोरण
काही कंपन्या (उदा. शेल) आपल्या 'प्रीमियम फ्युएल'द्वारे मार्केटमध्ये ओळख निर्माण करतात. यात इंजिनची कार्यक्षमता वाढवणारे विशेष घटक मिसळलेले असतात. दर्जाला प्राधान्य देणारे ग्राहक ही जास्तीची किंमत मोजण्यास तयार असतात, ज्यामुळे खाजगी कंपन्यांना आपला महसूल टिकवून ठेवता येतो.