बुधवारी भारतीय रुपया प्रति डॉलर ९० या महत्त्वाच्या पातळीच्या खाली घसरला. व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी डॉलरचा बाहेर पडण्याचा प्रवाह आणि कंपन्यांनी पुढील तोट्यापासून बचाव करण्यासाठी केलेल्या गर्दीमुळे चलनावर दबाव आला आणि आठ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या घसरणीत वाढ झाली.
अमेरिकेतील करांमुळे अडचणी वाढल्या
या वर्षी आतापर्यंत डॉलरच्या तुलनेत रुपया ५% नं घसरला आहे, जो आशियातील सर्वात वाईट कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक बनला आहे. भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या अमेरिकेनं भारतीय वस्तूंवर ५०% पर्यंतच्या उच्च करांमुळे निर्यातीवर परिणाम झालाय, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय शेअर्सचं आकर्षण कमी झालंय.
६० व्या वर्षी ₹५००० चं पक्कं पेन्शन, पात्रतेसोबत जाणून घ्या अर्ज करायची स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर
थेट गुंतवणूकही थंडावलीये
जागतिक स्तरावर पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीच्या बाहेर जाण्याचा सर्वाधिक परिणाम भारतावर होतो. या वर्षी आतापर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय इक्विटीजमध्ये अंदाजे १७ अब्ज डॉलर्सची निव्वळ विक्री केली आहे. पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीच्या कमकुवततेसोबतच थेट परदेशी गुंतवणूक मंदावली आहे, ज्यामुळे दबाव आणखी वाढला आहे.
आयात बिल वाढते, डॉलर सप्लाय कमी
अमेरिकेतील उच्च कर आणि सोन्याच्या आयातीत तीव्र वाढ यामुळे ऑक्टोबरमध्ये भारताची व्यापारी तूट विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली. शिवाय, देशांतर्गत कंपन्यांच्या परदेशी कर्जातून आणि बँकांमधील अनिवासी भारतीय (एनआरआय) ठेवींमधून डॉलरचा सप्लायदेखील मंदावला आहे.
निर्यातदार डॉलर्स रोखून धरताहेत
बँकर्स आणि व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे की रुपयाच्या घसरणीच्या प्रत्येक टप्प्यामुळे डॉलरची नवीन मागणी निर्माण झाली आहे, विशेषतः आयातदारांकडून, तर निर्यातदार डॉलर्स विकण्यास कचरत आहेत. अर्थपूर्ण भांडवलाच्या प्रवाहात असंतुलन रुपयाला असुरक्षित बनवत आहे.
आरबीआयवर दबाव, परकीय चलन साठ्यात घट
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं रुपयाची घसरण कमी करण्यासाठी अधूनमधून हस्तक्षेप केला असला तरी, बँकर्सचा असा विश्वास आहे की डॉलरच्या मागणीचं प्रमाण आणि सातत्य चलनावर दबाव आणत आहे.