Indian Oil Companies : जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीने १०० डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला असतानाही, भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्याचे मोठे आव्हान सरकारी तेल कंपन्यांसमोर आहे. हा आर्थिक दबाव सुसह्य करण्यासाठी 'इंडियन ऑईल', 'बीपीसीएल' आणि 'एचपीसीएल' यांसारख्या विपणन कंपन्यांनी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. इंधन किमतीच्या नियंत्रणमुक्तीनंतर पहिल्यांदाच, या कंपन्यांनी रिफायनर्सना दिल्या जाणाऱ्या देयकात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिफायनरी ट्रान्सफर प्राईसमध्ये ६० रुपयांपर्यंत कपात
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओएमसी कंपन्यांनी पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ आणि केरोसीनसाठीच्या रिफायनरी ट्रान्सफर प्राईसमध्ये मोठी घट केली आहे. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये ही कपात प्रति लीटर ६० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. याचा अर्थ असा की, रिफायनर्सना आता त्यांच्या उत्पादित इंधनासाठी विपणन कंपन्यांकडून कमी किंमत मिळणार आहे.
कंपन्यांना होतोय 'अवाढव्य' तोटा
मध्य पूर्व आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाचे दर ७० डॉलरवरून थेट १०० डॉलरच्या पार गेले आहेत. तरीही भारतात भाववाढ रोखल्यामुळे तेल कंपन्यांना होणारा तोटा खालीलप्रमाणे आहे.
- पेट्रोल : प्रति लीटर सुमारे २४ रुपये तोटा.
- डिझेल : प्रति लीटर तब्बल १०० रुपये तोटा.
- हा तोटा संपूर्ण व्यवस्थेत विभागण्यासाठी रिफायनर्सना मिळणारे दाम कमी करण्यात आले आहेत.
- कोणत्या कंपन्यांना बसणार सर्वाधिक फटका?
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका स्वतंत्र रिफायनर्सना बसण्याची शक्यता आहे
- सर्वाधिक प्रभावित : MRPL, CPCL आणि HMEL यांसारख्या कंपन्या, ज्या आपले बहुतांश उत्पादन सरकारी तेल कंपन्यांना विकतात, त्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होईल.
- काहीसा दिलासा : IOC, BPCL आणि HPCL यांसारख्या कंपन्यांचे स्वतःचे रिफायनिंग आणि मार्केटिंग युनिट्स असल्याने, त्या एका विभागातील तोटा दुसऱ्या विभागातून काही प्रमाणात भरून काढू शकतील.
वाचा - 'नवरत्न' होण्याच्या दिशेने हिंदुस्तान कॉपरची मोठी झेप! 'हा' दर्जा मिळाल्यानंतर नेमकं काय होतं?
बाजारावर होणारा परिणाम
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय तात्पुरता दिलासा देणारा असला तरी, यामुळे रिफायनर्सच्या ताळेबंदावर मोठा ताण येईल. तसेच, बाजार आधारित किंमत ठरवण्याच्या प्रणालीवरही याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.