8th Pay Commission: केंद्र सरकारने अखेर १.२ कोटींहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला (ToR) मंजुरी दिली आहे. जवळपास १० महिन्यांनंतर हे मोठे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. या आयोगाचं अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) यांच्याकडे सोपवण्यात आलंय. पॅनलमध्ये आणखी दोन सदस्य असतील आणि त्यांना १८ महिन्यांच्या आत अहवाल तयार करून तो सरकारला सादर करावा लागेल. याचा अर्थ आयोग एप्रिल २०२७ पर्यंत आपल्या शिफारसी सादर करू शकतो.
कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि संभाव्य अंमलबजावणी
सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकर वेतनवाढीची अपेक्षा असली तरी, मागील अनुभवांवरून असं दिसून येतं की ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी प्रत्यक्षात लागू होण्यास २०२८ पर्यंतचा वेळ लागू शकतो. मागील दोन वेतन आयोगांच्या (६ वा आणि ७ वा) प्रक्रियेचा अभ्यास केल्यास, त्यांच्या स्थापनेपासून शिफारसी लागू होईपर्यंत २२ ते २८ महिन्यांचा कालावधी लागला होता.
६ व्या वेतन आयोगाची घोषणा जुलै २००६ मध्ये झाली होती आणि ToR ला ऑक्टोबर २००६ मध्ये मंजुरी मिळाली. मार्च २००८ मध्ये (१८ महिन्यांनंतर) अहवाल सादर झाला आणि ऑगस्ट २००८ मध्ये मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. शिफारसी १ जानेवारी २००६ पासून लागू करण्यात आल्या. या प्रक्रियेला एकूण २२ महिने लागले.
७ व्या वेतन आयोगाची घोषणा सप्टेंबर २०१३ मध्ये झाली आणि ToR ला फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मंजुरी मिळाली. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये (१८ महिन्यांनंतर) अहवाल सादर झाला आणि जून २०१६ मध्ये मंजुरी मिळाली. शिफारसी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. या प्रक्रियेला एकूण २८ महिने लागले. या दोन्ही आयोगांच्या अनुभवानुसार, ToR मंजुरीपासून वेतन सुधारणा लागू होण्यास सुमारे २ ते २.५ वर्षांचा कालावधी लागतो.
८ व्या वेतन आयोगाचा संभाव्य वेळ
८ व्या वेतन आयोगाची घोषणा १६ जानेवारी २०२५ रोजी झाली होती, मात्र त्याच्या ToR ला २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंजुरी मिळाली. आता आयोगाला १८ महिन्यांत अहवाल सादर करायचा असल्याने, तो एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण होऊ शकतो. यानंतर केंद्र सरकारची समीक्षा आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेत वेळ लागेल, ज्यामुळे वास्तविक वेतन सुधारणा २०२८ च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत लागू होण्याची शक्यता आहे.
आयोगाची मुख्य जबाबदारी
केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या ToR नुसार, ८ वा वेतन आयोग खालील बाबींवर अभ्यास आणि शिफारसी करेल:
१. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा आढावा आणि सुधारणा.
२. पेन्शन आणि सेवानिवृत्तीच्या लाभांमध्ये बदलांची शिफारस.
३. वेतन समानता (Pay Parity) आणि वेतन संरचनेचं तर्कसंगतीकरण करण्यासाठी उपाययोजना.
४. भत्ते आणि सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा.
५. सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) आणि खासगी क्षेत्राशी कामाच्या परिस्थितीची तुलना.
६. शिफारशींचा राजकोषीय स्थिती आणि आर्थिक संतुलनावर होणारा संभाव्य परिणाम.
७. वेतन संरचनेत होणाऱ्या बदलांचा राज्यांवर पडणाऱ्या संभाव्य प्रभावाचे मूल्यांकन, कारण अनेक राज्ये केंद्राचं वेतन धोरण स्वीकारतात.
कोणाकोणाला मिळणार लाभ?
८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा थेट फायदा १.२ कोटींहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होईल. याव्यतिरिक्त, स्वायत्त संस्था आणि वैधानिक संस्थांचे कर्मचारी, जे केंद्राचं वेतनमान स्वीकारतात, त्यांनाही लाभ मिळेल. राज्य सरकारं देखील नंतर त्यांच्या प्रकारे सुधारणा लागू करतात, ज्यामुळे लाखो अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचा अप्रत्यक्षपणे फायदा होईल. ToR ला मंजुरी मिळाल्यानंतर, आयोग आता औपचारिकपणे आपलं काम सुरू करेल आणि पुढील १८ महिन्यांत विविध मंत्रालयं, कर्मचारी संघटना आणि तज्ज्ञ संस्थांशी सल्लामसलत करून अहवाल तयार करेल.