8th Pay Commission: केंद्र सरकारनं घोषणा करून जवळपास १० महिने उलटले, तरीही आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना झालेली नाही. या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर आता केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना त्वरित जारी करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून नुकतेच असे संकेत मिळाले आहेत की ते या दिशेनं वेगानं काम करत आहेत. केंद्र सरकार पुढील महिन्यात अधिसूचना जारी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरमनं नुकताच आयोगाच्या स्थापनेतील विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला. फोरमने पंतप्रधानांना पत्र लिहून सांगितलं की, सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना तो लागू होण्याच्या तारखेपूर्वी सुमारे दोन वर्षे आधी करण्यात आली होती. यामुळे आयोगाला गोष्टींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि आपल्या शिफारसी देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला होता.
१ जानेवारीपासून शिफारसी प्रभावी करण्याची मागणी
आता केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला जानेवारी २०२५ मध्ये मंजुरी दिली, परंतु आतापर्यंत त्याची स्थापना झालेली नाही, तर सातव्या वेतन आयोगाची मुदत लवकरच (डिसेंबर २०२५) संपणार आहे. अशा परिस्थितीत आठव्या वेतन आयोगाचा लाभही वेळेवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळायला हवा. यासाठी लवकरच आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना जारी करण्यात यावी. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करून कार्य सुरू करण्याची तारीखही निश्चित करावी, जेणेकरून आयोग वेळेवर आपल्या शिफारसी देऊ शकेल. फोरमनं आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी करण्याची मागणी केली आहे.
शिफारसी लागू होण्यास लागू शकतो जास्त वेळ
मागील वेतन आयोगांची स्थापना आणि शिफारसी लागू होण्याचा जुना रेकॉर्ड पाहिल्यास, या प्रक्रियेला सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी लागत आला आहे. अशा परिस्थितीत, जर आयोगाची स्थापना लवकर केली गेल, तरीही शिफारसी लागू होण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
या हिशोबाने, जर नोव्हेंबरमध्ये स्थापनेची अधिसूचना जारी झाली, तर शिफारसी येण्यासाठी नोव्हेंबर २०२७ पर्यंतचा वेळ लागू शकतो. त्यानंतर त्या लागू होण्यासाठी जानेवारी २०२८ पर्यंत वाट पाहावी लागू शकते. तथापि, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार एक असा फॉर्म्युला आणू शकते, ज्यामुळे शिफारसी येण्यास एक वर्षापेक्षा कमी वेळ लागू शकेल. अशा परिस्थितीत, २०२७ च्या सुरुवातीपासून वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणं शक्य होईल.
थकबाकीच्या स्वरूपात दिला जाऊ शकतो लाभ
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी येण्यास आणि त्या लागू होण्यास जरी वेळ लागला, तरी केंद्र सरकार त्यांच्या शिफारसी निर्धारित वेळेपासून (वर्ष २०२६) लागू करून थकबाकीच्या स्वरूपात लाभ देऊ शकते. यापूर्वीही अनेक वेतन आयोगांच्या बाबतीत असं केलं गेलं आहे.
२०१६ मध्ये सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींना केंद्र सरकारने जून २०१६ मध्ये मंजुरी दिली होती, परंतु त्या १ जानेवारी २०१६ पासून लागू केल्या होत्या. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाचा लाभही निर्धारित १ जानेवारी २०२६ पासून दिला जाऊ शकतो, ज्यामुळे सुमारे ५० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल.