Trump Tariff Supreme Court: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागतिक टॅरिफबाबत शुक्रवारी जगभराचे लक्ष अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं या महत्त्वाच्या प्रकरणात कोणताही निकाल दिला नाही. आता या प्रकरणावर १४ जानेवारी रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हे प्रकरण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अधिकारांच्या मर्यादेचीही चाचणी घेणारं ठरणार आहे. हा निकाल १९७७ च्या एका कायद्याचा वापर करून ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफशी संबंधित आहे, जो कायदा राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी बनवण्यात आला होता. जानेवारी २०२५ मध्ये सत्तेत परतल्यानंतर ट्रम्प यांनी या कायद्याचा वापर केला होता.
या टॅरिफला विविध व्यवसाय आणि अमेरिकेतील १२ राज्यांनी आव्हान दिलं होतं, ज्यांच्यावर याचा थेट परिणाम झाला होता. यामध्ये बहुतांश राज्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता असलेली होती. खालच्या न्यायालयांनी यापूर्वीच असा निकाल दिला होता की, ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकारांचा चुकीचा वापर केला आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित सर्व न्यायमूर्तींनी या टॅरिफच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
'या' कायद्याचा केला वापर
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट' (International Emergency Economic Powers Act) अंतर्गत अनेक देशांतून येणाऱ्या मालावर 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' लावले होते. व्यापार तूट ही एक राष्ट्रीय आणीबाणी आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं.
त्यांनी याच कायद्याचा वापर चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर टॅरिफ लावण्यासाठी देखील केला होता. या देशांमधून होणारी फेंटानिल आणि इतर अवैध अंमली पदार्थांची तस्करी ही राष्ट्रीय आणीबाणी असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. टॅरिफमुळे अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या मजबूत झाली आहे, असा ट्रम्प यांचा दावा आहे. टॅरिफच्या विरोधात जाणारा कोणताही निकाल हा एक 'भयानक धक्का' असेल, असं त्यांनी १ जानेवारी रोजी म्हटलं होतं.
भारतावर काय परिणाम होणार?
शुक्रवारी निकाल न आल्यामुळे भारतीय मालावर लागणारे उच्च शुल्क तूर्तास लागूच राहणार आहे. यामुळे व्यापार क्षेत्रात अनिश्चितता कायम आहे. वॉशिंग्टननं २०२५ मध्ये भारतीय निर्यातीवर २५% अतिरिक्त टॅरिफ लावला होता. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये भारतानं रशियाकडून तेल आयात सुरू ठेवल्यावरून झालेल्या वादामुळे, यापैकी काही शुल्कांमध्ये वाढ करून ती ५०% पर्यंत करण्यात आली होती.