Vodafone Idea Stock Price: टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन आयडियाच्या एजीआर थकबाकीबाबत (Vodafone Idea AGR Dues) सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सरकार या प्रकरणावर पुन्हा विचार करू शकतं. सरकारनं पुन्हा विचार न करण्याचे कोणतेही कारण नाही, कारण हे संपूर्ण प्रकरण धोरणाशी जोडलेले आहे आणि सरकार यावर कोणताही निर्णय घेऊ शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये (Vodafone Idea shares) मोठी वाढ झाली असून, तो स्टॉक साडेआठ टक्क्यांहून अधिक वाढून १०.४४ रुपयांवर व्यवहार करत आहे. दुसरीकडे, तज्ञांचे म्हणणे आहे की जर दंड आणि व्याज माफ केले गेले, तर कंपनीला ५०,००० कोटी रुपयांचा दिलासा मिळेल. अशा परिस्थितीत शेअर १५ रुपयांच्या वर जाऊ शकतो.
एजीआर थकबाकी काय आहे?
वास्तविक, ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) हा उत्पन्नाचा तो आकडा आहे, ज्याचा उपयोग दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारला देय असलेले परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम शुल्काची गणना करण्यासाठी केला जातो. टेलिकॉम कंपनी आणि केंद्राच्या वतीनं उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून या याचिकेवरील सुनावणी यापूर्वीही अनेक वेळा पुढे ढकलण्यात आली होती.
यापूर्वी केंद्र सरकारने म्हटलं होतं की कंपनीसोबत तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, सरकारकडे व्होडाफोन आयडियामध्ये अंदाजे ५० टक्के इक्विटी आहे, ज्यामुळे कंपनीचे अस्तित्व वाचवण्यात सरकार थेट भागधारक बनलं आहे. व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडनं दूरसंचार विभागाच्या २०१६-१७ संबंधित ५,६०६ कोटी रुपयांच्या मागणीविरुद्ध एक नवीन याचिका दाखल केली होती.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियासह दूरसंचार कंपन्यांना धक्का देत, सर्वोच्च न्यायालयानं एजीआर प्रकरणात त्यांच्या २०२१ च्या आदेशाचा आढावा घेण्यास नकार दिला होता. या याचिकेत, त्यांच्याकडून देय असलेल्या एजीआर थकबाकीच्या गणनेतील कथित चुका सुधारण्याच्या त्यांच्या विनंत्या फेटाळण्यात आल्या होत्या.
(टीप - यामध्ये केवळ शेअरच्या कामगिरीविषयी माहिती देण्यात आलेली आहे. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)