२०१८ मध्ये व्होडाफोन आणि आयडियाचे विलीनीकरण झालं. त्यानंतर ही कंपनी व्होडाफोन आयडिया (Vi) झाली. विलीनीकरणानंतरही कंपनीसमोर सतत्यानं अडचणी येत आहेत. विलीनीकरणानंतर ही कंपनी भारतातील सर्वात मोठी टेलिकॉम बनेल, असं वाटलं होतं. परंतु, सरकारी टेलिकॉम कंपनी एमटीएनएलनंतर हा दुसरा सर्वात मोठा बोजा ठरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानंतर व्होडाफोनच्या अस्तित्वाला मोठा धोका निर्माण झालाय. एजीआरमधून दिलासा देण्याची कंपनीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयानंही कंपनीच्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत.
कर्ज उभारण्यात अपयश
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल यांनी अलीकडेच व्होडाफोन आयडियावरील त्यांच्या अहवालात हा स्टॉक विकण्याचा सल्ला दिलाय. हा अहवाल व्होडाफोन आयडियाच्या संकटाचं गांभीर्य देखील सांगतो. एजीआर थकबाकीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यानं कंपनीला मार्च २०२६ पासून थकबाकी परत करायला सुरुवात करावी लागेल. दुसरीकडे, कर्ज उभारणीचे कंपनीचे प्रयत्न यशस्वी झालेले नाहीत. याचा अर्थ असा की कंपनीला दरवर्षी अतिरिक्त २०,००० कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल. जर हे पैसे मिळाले नाहीत तर कंपनी आर्थिक वर्ष २५-२७ दरम्यान ५०,०००-५५,००० कोटी रुपयांची भांडवली खर्चाची योजना पूर्ण करू शकणार नाही.
ग्राहकांनी साथ सोडली
आर्थिक वर्ष २५ मध्ये व्होडाफोन आयडियानं ९,६०० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला. २०१८ मध्ये विलीनीकरणानंतरची ही सर्वाधिक भांडवली गुंतवणूक आहे. तरीही, व्होडाफोन आयडियाचं नशीब बदलण्यात ते अपयशी ठरलंय. कंपनीच्या ग्राहकांची संख्या सतत्यानं कमी होत आहे. परंतु, सध्या त्याची गती मंदावली आहे. या वर्षी मार्चमध्ये, ग्राहकांची संख्या १६ लाखांनी कमी झाली. नवीन ग्राहक जोडण्याची गती देखील कमी आहे. दरम्यान, आता कंपनीनं ४जी/५जी नेटवर्क रोलआउटवर आपलं लक्ष केंद्रित केलंय.
सरकारची मदतही अपुरी ठरतेय
दिलासा देणारे उपाय आणि सरकारची मदत मिळूनही व्होडाफोन आयडियाच्या अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. कंपनीचा तोटा वाढून ७,२०० कोटी रुपये झाला, तर कर्ज १.८० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलंय. सरकारच्या ३६,९५० कोटी रुपयांच्या कर्जाचं इक्विटीमध्ये रूपांतर होऊनही कंपनीवरील कर्जाचा बोजा वाढला आहे. कंपनीला डिफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट आणि एजीआर थकबाकीपोटी सरकारला अजूनही १.९५ लाख कोटी रुपये द्यावे लागतील.
आणखी दिलासा नाही
कर्जाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर केल्यानंतर आता व्होडाफोन आयडियामधील सरकारचा हिस्सा ४९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पण यापलीकडे सरकारला आपला वाटा वाढवायचा नाहीये. असं होताच सरकार कंपनीचा सर्वात मोठे भागधारक बनेल. दरम्यान, ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. एजीआरच्या बाबतीत टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा देण्याची कोणतीही योजना नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. सध्याच्या ४९ टक्क्यांच्या पुढे कर्जाचं इक्विटीमध्ये रूपांतर करायचं नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. म्हणजेच व्होडाफोन आयडियाला आता आपल्या नफा-तोटा आणि ताळेबंदाची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.
खूप कमी वेळ शिल्लक आहे
सरकार कंपनीला आणखी दिलासा देण्याच्या स्थितीत नाही. अशा परिस्थितीत व्होडाफोन आयडियाकडे मर्यादित पर्याय आहेत. त्याला मोठ्या गुंतवणूकदाराचा शोध घ्यावा लागेल. परंतु, भारताच्या टेलिकॉम मार्केटचं चित्र पाहता असा गुंतवणूकदार सापडणं अवघड आहे, कारण रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल तिसऱ्या कंपनीला बाजारपेठ पसरवण्याची संधी क्वचितच देतील. अशा तऱ्हेनं व्होडाफोनसाठी फारच कमी वेळ शिल्लक आहे.