नवी दिल्ली : ऑनलाईन जेवण किंवा आवडते खाद्यपदार्थ मागविण्याचे प्रमाण अलीकडच्या काळात खूप वाढले आहे. या क्षेत्रात काही खासगी कंपन्यांच्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सची मक्तेदारी आहे. त्यावरून ऑर्डर केलेले जेवण महाग मिळते. या कंपन्यांना भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सुरू केलेला ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ अर्थात ‘ओएनडीसी’ प्लॅटफॉर्म टक्कर देत आहे. हा प्लॅटफॉर्म ग्राहकांत चांगलाच लोकप्रिय झाल्याचे दिसत आहे.
Airtel च्या ग्राहकांच्या संख्येत मोठी वाढ, मुंबईत 5G वापरणाऱ्यांची संख्या २० लाखांवर
ऑनलाइन जेवण पुरवणाऱ्या कंपन्या ३० टक्के शुल्क घेतात. ओएनडीसी हेच काम २ ते ४ टक्के शुल्कात करते. म्हणजे, इतर ठिकाणी एखादा खाद्य पदार्थ २५० ते ३०० रुपयांना मिळत असेल, तर तोच पदार्थ यावर १५० ते २०० रुपयांना मिळेल. फरक एवढाच आहे, की डिलिव्हरीसाठी ओएनडीसीची स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यासाठी थर्ड पार्टी कंपन्या उदा. ई-कार्ट, डुन्झो, डेल्हीव्हरी आदींची मदत घेतली आहे. केवळ खानपानच नव्हे, तर घरगुती साहित्य आणि सफाई उत्पादनांचा त्यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे, ग्राहकांनी एखादी वस्तू खरेदी केल्यानंतर त्यांची रक्कम थेट विक्रेत्याच्या खात्यावर जमा होते.
ओएनडीसी काय आहे?
ओएनडीसी हा केंद्र सरकारकडून विकसित करण्यात आलेला स्वतंत्र ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आहे.
छोट्या व्यावसायिकांनाही त्यांची उत्पादने ओएनडीसीमार्फत थेट ग्राहकांना विकता येतील.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये सर्वप्रथम बंगळूरूमध्ये प्रणाली सुरू झाली होती. आता ती १८० शहरांमध्ये आहे.
क्रांतिकारी ठरेल ‘ओेएनडीसी’
ओएनडीसी २०३० ५० कोटी ग्राहकांना सेवा देऊ शकतो. हा प्लॅटफॉर्म निश्चितच यूपीआयसारखा सिद्ध होऊ शकतो.
कसा वापर करणार?
स्वतंत्र ॲप डाऊनलोड करण्याची गरज नाही. त्यासाठी पेटीएम, मॅजिकपीन, मीशो, स्पाईस मनी, क्राफ्ट्सविला आदी कंपन्यांशी करार केला आहे. त्यानुसार सर्च ऑप्शनमध्ये ओएनडीसी सर्च करून तुम्हाला या प्रणालीचा वापर करता येईल.