US Tariffs Supreme Court: अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयानं २० फेब्रुवारी रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ घोषणांना बेकायदेशीर ठरवून मोठा झटका दिला. ट्रम्प यांनी 'नॅशनल इमर्जन्सी लॉ' अंतर्गत जगातील अनेक देशांवर टॅरिफ लादलं होतं, ज्याचा अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावर विपरीत परिणाम झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चिडलेल्या ट्रम्प यांनी आता १० टक्क्यांचा 'ग्लोबल टेरिफ' लागू केला आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेत या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या मध्यवधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचं म्हटलं जातंय.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेब्रुवारी २०२५ पासून टेरिफ लागू करण्यास सुरुवात केली होती, ज्यासाठी त्यांनी १९७७ च्या 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर ॲक्ट'चा (IEEPA) आधार घेतला होता. सहसा अमेरिकन सरकार या नियमाचा वापर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव करते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं ६-३ अशा बहुमतानं दिलेल्या निकालात असं नमूद केले की, यावेळी या नियमाचा वापर करताना राष्ट्रीय सुरक्षेचा निकष पाळला गेलेला नाही. अशा प्रकारे न्यायालयानं ट्रम्प यांचं हे पाऊल अयोग्य ठरवलं.
टोल नाक्यावर अडकू शकते तुमचीही गाडी, सरकार नवे नियम आणण्याच्या तयारीत; जाणून घ्या अन्यथा होईल अडचण
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिकूल निर्णयानंतरही डोनाल्ड ट्रम्प माघार घेण्यास तयार दिसत नाहीत. त्यांच्या प्रशासनानं एक 'फॅक्ट शीट' प्रसिद्ध करून टॅरिफ धोरण पुढेही सुरू राहील असं स्पष्ट केलं. अमेरिकन व्यापारी आणि देशांतर्गत उत्पादनांचं रक्षण करण्यासाठी हे एक प्रभावी साधन असल्याचं ट्रम्प प्रशासनाचं म्हणणं आहे. ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला 'धोकादायक' असं संबोधलं असून, व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आपल्याकडे इतरही अनेक पर्याय उपलब्ध असल्याचं सांगितलं.
भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापारावर ट्रम्प यांचे वक्तव्य
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, भारताबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले की, भारतासोबतच्या व्यापार करारात कोणताही बदल झालेला नाही आणि तो करार अजूनही सुरू आहे. ते पुढे म्हणाले की, "भारत टॅरिफ देईल आणि आम्ही त्यांना कोणताही टॅरिफ देणार नाही." ट्रम्प यांनी भारतासोबतचे संबंध 'उत्कृष्ट' असल्याचं सांगत असंही नमूद केलं की, भारतानं रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करणं बंद केलं आहे आणि त्यांनी हे पाऊल आपल्या आग्रहाखातर उचललं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरची सद्यस्थिती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारत आता 'झिरो टेरिफ'साठी पात्र झाला आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासन आणि व्हाईट हाऊस यावर ठाम आहेत की दोन्ही देशांमधील करार अंतिम झालेला आहे. त्यामुळे भारतानं १८ टक्क्यांच्या टॅरिफ कराराचा सन्मान केला पाहिजे, असा आग्रह अमेरिकन प्रशासनाकडून धरला जात आहे.