H-1B Visa Program : अमेरिकेतील नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय तरुणांसाठी आणि आयटी प्रोफेशनल्ससाठी अत्यंत चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे फ्लोरिडा येथील रिपब्लिकन प्रतिनिधी ग्रेग स्ट्यूब यांनी अमेरिकन संसदेत निर्वासन कायदा (EXILE Act) सादर केला असून, याद्वारे वादग्रस्त H-1B व्हिसा योजना पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. कंपन्या स्वस्त परदेशी कामगारांना अमेरिकेत आणून स्थानिक अमेरिकनांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत असल्याचा आरोप करत हे कठोर पाऊल उचलले जात आहे.
काय आहे निर्वासन कायदा?
खासदार ग्रेग स्ट्यूब यांनी इमिग्रेशन आणि नागरिकता कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, परदेशी कामगारांना प्राधान्य देणे हे अमेरिकन मूल्ये आणि राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात आहे. H-1B व्हिसामुळे अमेरिकन तरुण आणि कामगारांना आपल्या हक्काच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागत आहेत. हा व्हिसा प्रोग्राम केवळ मोठ्या कंपन्या आणि परदेशी स्पर्धकांच्या फायद्यासाठी राबवला जात असून यामुळे अमेरिकन मुलांचे स्वप्न धोक्यात आले आहे.
भारतीय प्रोफेशनल्सवर गंडांतर
अमेरिकेतील H-1B व्हिसा मिळवणाऱ्यांपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक नागरिक हे भारत आणि चीनचे आहेत. विशेषतः भारतीय आयटी इंजिनिअर्ससाठी हा व्हिसा अमेरिकेत स्थायिक होण्याचा मुख्य मार्ग आहे. हा प्रोग्राम बंद झाल्यास भारतीय आयटी कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होईल आणि प्रतिभावान भारतीयांना स्वदेशात परतावे लागेल किंवा दुसऱ्या देशांचा पर्याय शोधावा लागेल.
वाचा - अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ! ईडीकडून अनिल आणि टीना अंबानींना नवे समन्स; काय आहे प्रकरण?
ट्रम्प प्रशासनाचे 'व्हिसा'वर कडक निर्बंध
- राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून कायदेशीर आणि बेकायदेशीर इमिग्रेशनवर कारवाई तीव्र केली आहे.
- नॅशनल सिक्युरिटी थ्रेट : ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाचा गैरवापर हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे.
- प्रचंड शुल्क : गेल्या वर्षी एका घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करून नवीन H-1B व्हिसावर १,००,००० डॉलर (सुमारे ८४ लाख रुपये) इतके अवाढव्य शुल्क लादले होते.
- दहशत आणि चिंता : या निर्णयामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांमध्ये आधीच भितीचे आणि गोंधळाचे वातावरण आहे.