Moody's On Trump Tariff: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (America Supreme Court) डोनाल्ड ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. यामुळे एप्रिल २०२५ पासून त्यांनी जगभरातील देशांवर IEEPA अंतर्गत लादलेले परस्पर कर (Reciprocal Tariff) रद्द झाले. त्यानंतर ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रागाच्या भरात कलम १२२चा वापर करत आधी १०% आणि नंतर १५% 'ग्लोबल टॅरिफ' लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयांच्या परिणामाबाबत जागतिक एजन्सी मूडीजने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. मूडीजने एक महत्त्वपूर्ण विधान करताना म्हटले आहे की, या घडामोडींमुळे अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात नवीन अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे भारत आणि इंडोनेशियासोबतच्या करारांमध्ये काही बदल होऊ शकतात.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा
अनिश्चितता आणि व्यापारात अडचणींची शक्यता
मूडीज अनालिटिक्सने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की ट्रम्प यांचा प्रस्तावित १५% फ्लॅट टॅरिफ प्लॅन अशा आशिया-पॅसिफिक अर्थव्यवस्थांना दिलासादायक ठरू शकतो, ज्यांच्यावर आधीपासून खूप जास्त कर लावण्यात आले आहेत. यामध्ये चीन आणि आग्नेय आशियातील बहुतेक देशांचा समावेश आहे. पण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निर्णयामुळे त्यांच्या व्यापार धोरणात नवीन अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, ज्यामध्ये भारत आणि इंडोनेशियासोबतचे व्यापार करार बदलण्याची शक्यता आहे.
भारत-अमेरिका करारावर काय परिणाम होईल?
मूडीजने अहवाला म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अमेरिकशी व्यापार वाटाघाटी गुंतागुंतीच्या होऊ शकतात. यामुळे विशेषत: भारत आणि इंडोनेशिया सोबतच्या अलिकडच्या व्यापार करारात बदल होण्याची शक्यता आहे. या अनिश्चिततेचा तात्काळ राजकीय परिणाम असा होऊ शकतो की, काही गोष्टींचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो. सध्या भारत-अमेरिका व्यापार करारासाठी कायदेशीर चौकट अंतिम करण्यासाठी तीन दिवसांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, पण अमेरिकेला जाणाऱ्या वाटाघाटी पथकाचा दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे. आता धोरणकर्ते बदलत्या अमेरिकन शुल्क व्यवस्थेचा विचार करून पुन्हा सर्व गोष्टींचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.