Urea Production : मध्यपूर्वेतील इराण-इस्त्राईल आणि अमेरिका युद्धामुळे केवळ इंधनच नाही, तर आता भारतीय शेतीचा कणा असलेला 'युरिया' पुरवठाही धोक्यात आला आहे. 'स्ट्रेंट ऑफ होर्मुज'मधून होणारी एलएनजीची आयात विस्कळीत झाल्यामुळे देशातील खत कारखान्यांना मिळणाऱ्या वायू पुरवठ्यात मोठी कपात करण्यात आली आहे. परिणामी, अनेक मोठे प्रकल्प आपल्या क्षमतेच्या निम्म्या स्तरावर काम करत असून, आगामी खरीप हंगामात खतांचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पेट्रोनेट एलएनजी'कडून 'फोर्स मेज्योर' घोषित
- भारतातील सर्वात मोठ्या एलएनजी टर्मिनलचे संचालन करणाऱ्या 'पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड'ने अधिकृतपणे 'फोर्स मेज्योर' घोषित केले आहे. याचा अर्थ, युद्धासारख्या अनपेक्षित परिस्थितीमुळे कंपनी कराराप्रमाणे गॅस पुरवठा करण्यास असमर्थ आहे.
- पुरवठ्यात कपात: गेल, आयओसीएल आणि बीपीसीएल या सरकारी कंपन्यांनी 'रासगॅस' करारांतर्गत खत कारखान्यांना दिल्या जाणाऱ्या वायूत मोठी कत्री लावली आहे.
- परिणामी खत कारखान्यांना सध्या गरजेच्या तुलनेत केवळ ६० ते ६५ टक्केच गॅस मिळत आहे. ज्या कारखान्यांमध्ये देखभालीचे काम सुरू आहे, तिथे हा पुरवठा ५० टक्क्यांहून खाली आला आहे.
युरिया उत्पादन अर्ध्यावर; खर्चात प्रचंड वाढ
- अमोनिया-युरिया प्रकल्प हे नेहमी उच्च क्षमतेवर चालवण्यासाठी तयार केलेले असतात. मात्र, पुरवठा कमी झाल्यामुळे उत्पादन निम्म्यावर आले असून तांत्रिक अडचणी वाढल्या आहेत.
- ऊर्जा खप वाढला : प्रकल्प कमी क्षमतेवर चालवल्यामुळे खत निर्मितीसाठी लागणारी वीज आणि गॅसचा वापर वाढला आहे.
- वित्तीय तोटा : कमी खत तयार करण्यासाठी जास्त खर्च करावा लागत असल्याने खत कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.
- उत्पादनात घट : देशांतर्गत युरिया उत्पादन घटल्यामुळे बाजारातील उपलब्धतेवर त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे.
वाचा - हेल्थ इन्शुरन्स धारकांनो सावधान! 'या' नियमाकडे दुर्लक्ष केल्यास खिशातून भरावे लागतील पैसे
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब
युद्धाचे ढग गडद असले तरी, तूर्तास भारताकडे खताचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. १९ मार्च २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, भारताकडे ६१.१४ लाख टन युरियाचा स्टॉक आहे. हा साठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक असल्यामुळे तातडीने खत टंचाई जाणवणार नाही. मात्र, युद्ध लांबल्यास खरीप हंगामाच्या मध्यात संकट ओढवू शकते.