नवी दिल्ली : यूपीआय व्यवहार मोफत ठेवण्याबाबत बुधवारी पार पडलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत आरबीयचे गवर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, यूपीआय सेवा कायमस्वरूपी मोफत राहील, असे मी कधीच म्हटले नाही. सरकार सध्या सबसिडी देत आहे; पण अखेरीस पैसा कुठेतरी जातोच.
यूपीआय पूर्णपणे मोफत नसल्याचे सांगत मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, कोण पैसा भरतो हे ठरवणे सरकारच्या हातात आहे. खर्च कोण करणार, हा मुख्य मुद्दा आहे. खर्च वापरकर्त्यांनीच भरायचा, असे मी कधीच म्हटले नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. काही बँका विशिष्ट व्यापारी वर्गांवरील व्यवहारांवर शुल्क आकारत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मल्होत्रा यांचे हे वक्तव्य आले आहे. त्यामुळे ‘नो-कॉस्ट’ यूपीआयवर दबाव वाढल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
रेपो रेट जैसे थे, कर्जाचा हप्ता राहणार स्थिर
धोरणात्मक व्याज दर ‘जैसे थे’ म्हणजेच ५.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने बुधवारी जाहीर केला. त्यामुळे विविध कर्जांचे हप्ते स्थिर राहतील.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांनी निर्माण केलेले धोके आणि त्यांच्या उच्च टॅरिफबाबतची अनिश्चितता लक्षात घेऊन रेपो दराचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे.