चंद्रकांत दडस
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये पगारदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी आयकर स्लॅबमध्ये किंवा स्टँडर्ड डिडक्शन बदलले नसले, तरी वेतनदार, मध्यमवर्गीय आणि लहान करदात्यांच्या दैनंदिन अर्थकारणावर थेट परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. कर प्रक्रिया सुलभ करणे, दंड–खटल्यांचा बोजा कमी करणे आणि नियम सोपे करणे, हा या अर्थसंकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
१) नवा आयकर कायदा
१ एप्रिल २०२६ पासून नवा आयकर कायदा लागू होणार आहे. नियम व फॉर्म अधिक सोपे असतील. सामान्य नागरिकांना कोणतीही अडचण न येता करभरणा करता यावा, यासाठी आयटीआर फॉर्म पुन्हा रचना करण्यात येणार आहे. याचे नियम आणि फॉर्म अत्यंत सोपे असतील, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना कोणाच्याही मदतीशिवाय स्वतः टॅक्स भरता येईल.
२) ‘निल’ डिडक्शन सर्टिफिकेट ऑटोमॅटिक
ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे, त्यांना टॅक्स कापला जाऊ नये यासाठी ‘निल’ किंवा कमी टॅक्स कपातीचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आता आयकर अधिकाऱ्याकडे चकरा माराव्या लागणार नाहीत. ही प्रक्रिया आता पूर्णपणे स्वयंचलित असेल. यासाठी कर अधिकाऱ्याकडे स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज राहणार नाही.
३) अपघात विम्याच्या व्याजावर टॅक्स नाही
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने दिलेल्या भरपाईवरील व्याजावर कोणताही टॅक्स लागणार नाही. या रकमांवर टीडीएसही कापला जाणार नाही.
४) ‘परदेश’साठी वाचणार पैसे
परदेशी टूर पॅकेज बुक करताना फक्त २ टक्के टीसीएस भरावा लागेल (जो आधी ५ टक्के ते २० टक्के होता), परदेशात पैसे पाठवतानाही टीसीएस ५वरून २ टक्क्यांवर आणला आहे.
५) मॅनपॉवर सप्लाय फायद्यात
मॅनपॉवर सेवा देणाऱ्यांना आता कंत्राटदारांच्या श्रेणीत आणले आहे. यामुळे अशा सेवांवर आता फक्त १ ते २ टक्के दरानेच टीडीएस कापला जाईल, ज्यामुळे कामात स्पष्टता येईल.
६) आयटीआरसाठी मुदतवाढ
जर टॅक्स रिटर्नमध्ये काही चूक झाली असेल, तर ती सुधारण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत वेळ मिळेल (सध्या ही मुदत ३१ डिसेंबर आहे). यासाठी नाममात्र शुल्क लागेल.
७) आता एकच फॉर्म
गुंतवणूकदारांना प्रत्येक कंपनीला वेगळा फॉर्म देण्याची गरज नाही. ते एकदाच फॉर्म देऊन सर्व कंपन्यांना अपडेट करू शकतील.
८) टॅक्स रिटर्न तारखेत कोणताही बदल नाही
सर्वसामान्यांना टॅक्स भरण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलैच असेल. मात्र, ट्रस्ट आणि ज्यांच्या व्यवसायाचे ऑडिट आवश्यक नाही, त्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत वेळ मिळेल.
९) अनिवासींना पॅन कार्डचा वापर सोपा
भारतातील मालमत्ता विकताना एनआरआय व्यक्तींना ‘टीएएन’ ऐवजी पॅन कार्डवर आधारित चलानद्वारे टॅक्स भरता येईल.
१०) आयात शुल्क निम्मे
परदेशातून स्वतःच्या वापरासाठी मागवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर सीमा शुल्क २० टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आले आहे. यामुळे परदेशी वस्तू स्वस्त होतील.
११) परदेशी मालमत्ता जाहीर करण्याची विशेष संधी
ज्यांचे परदेशात उत्पन्न किंवा मालमत्ता आहे त्यांच्यासाठी ६ महिन्यांची विशेष योजना आणली आहे.
श्रेणी (अ): परदेशी उत्पन्न जाहीर न केलेल्या (मर्यादा १ कोटी रुपये). उत्पन्नावर ३० टक्के कर ३० टक्के अतिरिक्त कर; खटल्यातून संरक्षण.
श्रेणी (ब): उत्पन्न जाहीर केले, पण मालमत्ता जाहीर नाही (मर्यादा ५ कोटी). १ लाख शुल्क भरल्यास दंड व खटल्यातून संरक्षण.
१२) कारवाईत सवलत
टॅक्समधील तांत्रिक चुकांसाठी आता कठोर दंडाऐवजी फक्त ‘फी’ आकारली जाईल. तसेच, किरकोळ चुकांसाठी फौजदारी कारवाई केली जाणार नाही, केवळ दंड आकारून प्रकरण मिटवता येईल.
१३) पीएफ गुंतवणूक वाढणार
पीएफ ट्रस्टच्या तरतुदींचे 'तर्कसंगतीकरण' होणार. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात योगदान देणे अधिक सोपे होणार आहे. नियोक्त्यांच्या योगदानावर लागू असलेल्या समानता आणि टक्केवारीआधारित मर्यादांची अट रद्द करण्यात येणार आहे.
१४) गुंतवणूकदारांना फटका
आता लाभांश आणि म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर होणाऱ्या व्याजाच्या खर्चात मिळणारी सवलत पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. यामुळे कर्ज काढून शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांचे गणित बिघडणार आहे. यापूर्वी उत्पन्नाच्या २०% पर्यंतच्या व्याजावर वजावट मिळत होती.