Union Budget 2019: श्रीमंतांच्या आयकरावरील अधिभारामध्ये वाढ

करमुक्त उत्पन्नामध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा बाळगून असलेल्या मध्यमवर्गाला अर्थमंत्र्यांनी कोणताही दिलासा दिलेला नाही.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांच्याकडून अर्थसंकल्पामध्ये काही सवलती मिळतील अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या मध्यमवर्गाला या अर्थसंकल्पामधून काहीही मिळाले नाही. श्रीमंतांच्या आयकरावरील अधिभारात अर्थमंत्र्यांनी वाढ केली आहे. याशिवाय सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांपैकी ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या घरासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाला आयकरामध्ये काही सूट जाहीर करण्यात आली आहे.
करमुक्त उत्पन्नामध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा बाळगून असलेल्या मध्यमवर्गाला अर्थमंत्र्यांनी कोणताही दिलासा दिलेला नाही. सध्याची करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तसेच आयकराचे दर कायम राखत असल्याची घोषणा त्यांनी केल्याने मध्यमवर्ग निराश झाला. याशिवाय दोन ते पाच कोटी रुपये करपात्र उत्पन्न असणाºया नागरिकांना भराव्या लागणाºया आयकरावर सीतारामन यांनी ३ टक्के अधिभार लावला आहे. ५ कोटी रुपयांहून अधिक करपात्र उत्पन्न असणाºया नागरिकांना आयकरावर ७ टक्के दराने अधिभार भरावा लागणार आहे.
मध्यमवर्गाला परवडणाºया घरांच्या योजनेमध्ये येत्या ३१ मार्चपूर्वी ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या घरासाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांना अर्थमंत्र्यांनी दिलासा दिला आहे. या घरांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाला दीड लाख रुपयांची करसवलत त्यांनी जाहीर केली. आतापर्यंत गृहकर्जावरील व्याजदराला असलेल्या दोन लाख रुपयांच्या सवलतीशिवाय ही नवीन सवलत असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली .
पर्यावरणपूरक अशा इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी काही सवलती अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्या आहेत. इलेक्ट्रिक कारच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील १.५लाख रुपयांच्या व्याजाला आयकरात सवलत दिली जाणार आहे. परवडणारे घर आणि इलेक्ट्रिक कारसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाला मिळालेली आयकर सवलत वगळता मध्यमवर्ग कोरडाच राहिला.

बॅँकांमधून रोकड काढल्यास कर
देशामध्ये रोकडविरहित अर्थव्यवस्था सुरू व्हावी तसेच नागरिकांनी जास्तीत जास्त डिजिटल पेमेंटचा वापर करावायासाठी बॅँकांमधून मोठी रक्कम काढल्यास कर लागणार आहे. वर्षभरात बॅँकेमधून १ कोटी रुपये वा अधिक रक्कम रोख स्वरुपात काढल्यास दोन टक्के रक्कम कर म्हणून खात्यातून कापून घेतली जाणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पामध्ये ही तरतूद केली आहे.

डिजिटल पेमेंटला चार्जेस माफ
डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढावा, यासाठी वार्षिक ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या ज्या आस्थापना भिम, आधार,यूपीआय ही अ‍ॅप तसेच आरटीजीएस, एनईएफटीचा पेमेंटसाठी वापर करतील त्यांना कोणतेही चार्जेस आकारले जाणार नाहीत, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. रिझर्व्ह बॅँक आणि बॅँकांनी हे चार्जेस स्वत: भरावेत, असे सीतारामन म्हणाल्या.