वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले 'लिबरेशन डे' आयात शुल्क अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतर भारतीय निर्यातदारांना दिलासा मिळाला, असे वाटत असतानाच निकालानंतर काहीच तासांत ट्रम्प यांनी 'सेक्शन १२२'चा वापर करत सर्व आयातीवर १५% 'जागतिक अधिभार' लागू केला. यामुळे भारताच्या कापड, हिरे-दागिने व पोलाद उद्योगासमोर दुहेरी कराचे नवे संकट उभे ठाकले आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी ट्रम्प प्रशासनाचा जुना टॅरिफ निर्णय (आयईईपीए अंतर्गत असलेला) बेकायदेशीर ठरवला. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना वाटले होते की, आता अमेरिकेत माल पाठवणे स्वस्त होईल. मात्र, काही तासांतच ट्रम्प यांनी 'सेक्शन १२२' अंतर्गत १५% नवा अधिभार लावून हा आनंद हिरावून घेतला.
भारतासाठी १५० दिवस महत्त्वाचे; ...तर तात्पुरती रचना पुन्हा बदलेल
सूत्रांनी सांगितले की, भारतासाठी पुढील १५० दिवस महत्त्वाचे असतील. अमेरिकी लोकप्रतिनिधीगृह काँग्रेसने पुढील निर्णय घेतला नाही, तर ही तात्पुरती रचना पुन्हा बदलू शकते. तोपर्यंत जागतिक बाजार आणि भारतीय निर्यातदार सावध आणि आशावादी आहेत.