Trump Tariffs Impact: अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर जगाचे वेगवेगळे पैलू समोर येऊ लागले आहेत. युरोपीय महासंघानं (EU) अमेरिकेला स्पष्टपणे, ते टॅरिफमधील कोणतीही वाढ स्वीकारणार नाहीत, असं सांगितलं. शुक्रवारी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफचा निर्णय रद्द केल्यानंतर ही बाब समोर आली. या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी भारत आणि जगातील इतर अनेक देशांवर नवीन शुल्क लागू केलं. या घडामोडींनंतर भारतानंही काही महत्त्वाची पावलं उचलली असून, भारत आणि अमेरिकेच्या चर्चेत सहभागी होणाऱ्या प्रतिनिधींची पुढच्या आठवड्यात वॉशिंग्टन येथे होणारी बैठक लांबणीवर पडली आहे. या बैठकीद्वारे दोन्ही देश अंतरिम व्यापार कराराला पुढे नेणार होते.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
युरोपीय आयोग २७ ईयू देशांच्या वतीनं व्यापार धोरणांवर चर्चा करतो. अमेरिकेने गेल्या वर्षी झालेल्या ईयू-अमेरिका व्यापार करारातील अटींचं पालन केलं पाहिजं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अमेरिका नेमकी कोणती पावले उचलणार आहे, याची संपूर्ण माहिती त्यांनी द्यायला हवी, असं आयोगानं स्पष्ट केलं. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रम्प यांचे जागतिक टॅरिफ फेटाळून लावल्यानंतर, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी तत्काळ १०% तात्पुरतं शुल्क लागू केलं आणि दुसऱ्याच दिवशी ते वाढवून १५% केलं.
₹३०,००० सॅलरी, ४० लाखांचं लोन... कर्जाच्या जाळ्यात फसताहेत Gen Z; चेक बाऊन्सचीही प्रकरणं वाढली
कराराच्या अटींबाबत युरोपीय आयोगाचे कडक धोरण
युरोपीय आयोगाच्या मते, ही परिस्थिती निष्पक्ष, संतुलित आणि परस्पर फायद्याच्या ट्रान्सअटलांटिक व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी योग्य नाही, जी गेल्या वर्षीच्या व्यापार करारात निश्चित करण्यात आली होती. आयोगानं यावर जोर दिला की 'एकदा झालेला करार हा करारच असतो.' आयोगाची ही प्रतिक्रिया शुक्रवारी दिलेल्या सुरुवातीच्या प्रतिक्रियेपेक्षा अधिक कडक होती. याआधी आयोगानं केवळ एवढेच म्हटले होते की, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या परिणामांचा अभ्यास करत असून अमेरिकन प्रशासनाच्या संपर्कात आहेत.
ईयूवरील टॅरिफ आणि व्यापारातील अनिश्चितता
गेल्या वर्षीच्या व्यापार करारानुसार, ईयूच्या बहुतांश वस्तूंवर १५% अमेरिकन टॅरिफ निश्चित करण्यात आला होता, मात्र स्टीलसारख्या काही वस्तूंवर वेगळं शुल्क होतं. या करारात विमानं आणि त्यांच्या सुट्या भागांसारख्या काही उत्पादनांवर शून्य टॅरिफची परवानगी देण्यात आली होती. याच्या बदल्यात, ईयूनं अनेक अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्क काढून टाकलं होतं आणि अधिक शुल्क लावण्याची धमकी मागे घेतली होती. आयोगानं म्हटलं की, ईयूच्या उत्पादनांना सर्वात स्पर्धात्मक सुविधा मिळायला हवी आणि आधीच ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा टॅरिफ वाढू नये. अनपेक्षित टॅरिफमुळे व्यापार विस्कळीत होतो आणि जागतिक बाजारपेठेतील विश्वास कमकुवत होतो, असंही त्यांनी नमूद केलं.
भारताचा निर्णय आणि टॅरिफचा वाढता भार
अमेरिकन न्यायालयाच्या टॅरिफवरील आदेशानंतर भारतानंही कडक पावलं उचलली आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यात आज म्हणजेच २३ फेब्रुवारीपासून वॉशिंग्टनमध्ये होणारी नियोजित बैठक लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. दोन्ही देशांनी व्यापार चर्चेची ही महत्त्वाची फेरी वॉशिंग्टनमध्ये पुन्हा निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांनी टॅरिफबाबत आपली भूमिका कठोर केली असतानाच ही बैठक टळल्याची बातमी समोर आली. त्यांनी आधी घोषित केलेला १० टक्क्यांचा आधार दर वाढवून १५ टक्के केला असून, हा नवीन टॅरिफ दर तातडीनं लागू झाला आहे. या निर्णयामुळे भारतावर एकूण टॅरिफचा भार आता साधारण १८.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलाय.