Stock Market Updates: भारतीय शेअर बाजारात सोमवार, १९ जानेवारी रोजी कमकुवत जागतिक संकेत आणि नफावसुलीच्या दबावाखाली मोठी विक्री झाली. सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० दोन्ही सुमारे एक टक्क्यानं घसरून दिवसाच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले. रिलायन्स, आयसीआयसीआय बँक आणि एचडीएफसी बँक यांसारख्या मोठ्या शेअर्सनी त्यांच्या तिमाही निकालानंतर बाजाराला सर्वाधिक खाली खेचलं.
दुपारच्या सुमारास कामकाजादरम्यान सेन्सेक्स सुमारे ७०० अंकांनी (०.८०%) घसरून ८२,८९८.३१ च्या पातळीवर आला, तर निफ्टी ५० देखील ०.८०% च्या घसरणीसह २५,४९४.३५ वर पोहोचला. बीएसई मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकही एक टक्क्यापर्यंत घसरले. गुंतवणूकदारांचे २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झालं, कारण बीएसईवर लिस्टेड कंपन्यांचं एकूण मार्केट कॅप मागील सत्रातील सुमारे ४६८ लाख कोटींवरून घसरून ४६६ लाख कोटी रुपयांच्या खाली आलं.
बाजार घसरण्याची प्रमुख कारणं
१. ट्रम्प यांची टॅरिफची धमकी - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून युरोपच्या आठ देशांवर १ फेब्रुवारीपासून टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, नेदरलँड्स आणि फिनलंडमधून निर्यात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर १ जूनपासून २५% टॅरिफ लागेल, जो ग्रीनलँडच्या खरेदीबाबत कोणताही करार होईपर्यंत लागू राहील. युरोपीय नेत्यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून अमेरिकन वस्तूंवर प्रति-टॅरिफ लावण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. याचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि जागतिक आर्थिक विकासावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
२. निराशाजनक तिमाही निकाल - भारतीय कंपन्यांचे तिमाही निकाल आतापर्यंत संमिश्र राहिले आहेत. आयटी आणि बँकिंग यांसारख्या मोठ्या क्षेत्रांचे निकाल अपेक्षेप्रमाणे राहिलेले नाहीत आणि केवळ किरकोळ सुधारणा दिसून आली आहे. अमेरिकन टॅरिफ आणि भू-राजकीय तणावाच्या दबावामुळे हे निकाल बाजाराचं मनोबल वाढवण्यात अपयशी ठरले आहेत.
३. FII कडून सातत्याने विक्री - परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांची (FIIs) सातत्यानं होणारी विक्री बाजारासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. FIIs नं जानेवारीमध्ये आतापर्यंत कॅश सेगमेंटमध्ये २२,००० कोटी रुपयांहून अधिक भारतीय शेअर्स विकले आहेत. FIIs गेल्या वर्षी जुलैपासून भारतीय शेअर्स विकत आहेत.
४. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ पूर्वीची सावधगिरी - केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ पूर्वीची सावधगिरी हे देखील बाजार घसरण्याचं एक कारण बनलं आहे. केंद्र सरकार विकास आणि वित्तीय तूट कमी करणं यात संतुलन राखण्याची शक्यता असली तरी, फिस्कल कन्सोलिडेशन जास्त भर दिल्यास सरकारी भांडवली खर्च (Capital Expenditure) कमी होऊ शकतो, या भीतीने गुंतवणूकदार सावध आहेत.