H1-B Visa Fee Hiked : भारतावर टॅरिफ लादणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता एच१-बी व्हिसाचे नवीन हत्यार उपसलं आहे. याचा सर्वात मोठा फटका भारतीय आयटी कंपन्यांना बसणार आहे. आधीच मंदीच्या वातावरणात आव्हानांना तोंड देत असलेल्या भारतीय आयटी कंपन्यांपुढे हे नवीन व्हिसा संकट उभे राहिले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच एच१-बी व्हिसाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत, ज्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांच्या खर्चात प्रचंड वाढ होणार आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत एच१-बी व्हिसासाठीच्या अर्जाचे शुल्क अचानक वाढून सुमारे १ लाख डॉलर (जवळपास ८३ लाख रुपये) झाले आहे, जे पूर्वीच्या तुलनेत जवळपास १० पट जास्त आहे. या निर्णयाचा थेट फटका टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएलटेक आणि विप्रो सारख्या प्रमुख भारतीय कंपन्यांना बसणार आहे.
कंपन्यांवर कोट्यवधींचा अतिरिक्त बोजा
या नव्या धोरणामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना पुढील काही वर्षांत सुमारे १,२०० ते ४,५०० कोटी रुपये इतका अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफा मार्जिन आणि कमाईवर होणार आहे. भारतीय आयटी कंपन्यांचा जवळपास ८५% महसूल हा अमेरिकेतील बाजारपेठेतून येतो आणि त्यांचे ३-५% कर्मचारी तिथे 'ऑनसाइट' (अमेरिकेत) काम करतात. जेव्हा एवढ्या मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांसाठी व्हिसा खर्च अचानक वाढतो, तेव्हा एकूण प्रोजेक्ट डिलिव्हरीचा खर्चही प्रचंड वाढतो.
ऑफशोरिंगला मर्यादा आणि स्थानिक भरतीचा विचार
वाढलेला खर्च टाळण्यासाठी कंपन्या आता जास्त काम भारतातून, म्हणजेच 'ऑफशोरिंग'द्वारे करण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्येक कामासाठी ऑफशोरिंग करणे शक्य नाही. विशेषतः एआय, सायबर सिक्युरिटी, क्लाउड आर्किटेक्चर यांसारख्या विशिष्ट कौशल्यांसाठी कर्मचाऱ्यांना 'ऑनसाइट' पाठवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना जास्त शुल्क भरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
या वाढीव शुल्कामुळे कंपन्या आता अमेरिकेमध्येच स्थानिक लोकांना कामावर ठेवण्याचा किंवा तेथील कंपन्यांना 'सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग' देण्याचा विचार करत आहेत. मात्र, हे पर्यायही स्वस्त नाहीत आणि त्याचाही परिणाम नफ्यावर होईल.
नफ्यावर मोठा परिणाम होण्याचा अंदाज
'ईटी'च्या एका अहवालानुसार, या नव्या धोरणाचा भारतीय आयटी क्षेत्राच्या नफ्यावर ७-१५% पर्यंत परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, टीसीएसला २०२३ मध्ये ७,००० कर्मचाऱ्यांसाठी एच१-बी व्हिसा मंजूर झाले होते. जर या व्हिसांचे २०२५ मध्ये नूतनीकरण झाले, तर प्रत्येक अर्जावर अतिरिक्त सुमारे ७५ लाख रुपये खर्च होईल. यामुळे एकट्या टीसीएसच्या नफ्यावर ७-८% परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जुलाई २०२५ पर्यंत सुमारे १३ अब्ज डॉलरच्या प्रोजेक्ट्सचे नूतनीकरण होणार आहे. अशा परिस्थितीत, एवढ्या महागड्या व्हिसासह हे प्रोजेक्ट्स पुढे चालवणे फायदेशीर ठरेल का, याचा विचार कंपन्यांना करावा लागेल.