Donald Trump H-1B : अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रंप प्रशासनाने पुन्हा एकदा त्यांच्या H-1B व्हिसा धोरणांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या नव्या धोरणामध्ये आता परदेशी तज्ज्ञांना अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन परत पाठवण्यावर भर दिला जाणार आहे. हा 'नॉलेज ट्रान्सफर स्ट्रॅटेजी' मॉडेल अमेरिकेतील उद्योगांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे, पण याचा थेट आणि मोठा परिणाम भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर होणार आहे. अमेरिकेतील टेक क्षेत्राचा कणा मानल्या जाणाऱ्या भारतीयांसाठी हा मोठा बदल आहे.
अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना ट्रेन करा आणि परत जा
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी फॉक्स न्यूजशी बोलताना या नव्या व्हिसा धोरणाबद्दल माहिती दिली. हे धोरण खासकरून नॉलेज ट्रान्सफरवर आधारित असेल. "ट्रेन द यूएस वर्कर्स, देन गो होम. याचा अर्थ परदेशी तज्ज्ञ फक्त तात्पुरत्या स्वरूपात अमेरिकेत येतील, स्थानिक कर्मचाऱ्यांना कौशल्ये शिकवतील आणि नंतर आपल्या देशात परत जातील." या धोरणामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे आणि मॅन्युफॅक्चरिंग, जहाज बांधणी आणि सेमीकंडक्टर सारख्या अनेक वर्षांपासून थंडावलेल्या क्षेत्रांना पुन्हा उभे करणे आहे.
अमेरिकेत वाढला वाद
ट्रंप यांच्या या विदेशी कामगार धोरणामुळे अमेरिकेतच आता जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, या बदलामुळे भारत आणि इतर देशांतून येणाऱ्या अभियंत्यांच्या आणि टेक तज्ज्ञांच्या संधी मर्यादित होतील. दुसरीकडे, ट्रंप प्रशासनाचा दावा आहे की, हे धोरण 'अमेरिका फर्स्ट' या त्यांच्या धोरणाला अधिक बळकट करेल आणि देशांतर्गत रोजगार निर्मितीस मदत करेल. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी सांगितले की, अमेरिकेकडे काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये 'टॅलेंट'ची कमतरता आहे. पण परदेशी तज्ज्ञ तात्पुरते येऊन ही कमतरता पूर्ण करू शकतात.
भारतीयांवर मोठा परिणाम होणार?
या नवीन H-1B व्हिसा मॉडेलमुळे अमेरिकेतील उद्योग तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनू शकतील, यात शंका नाही. मात्र, भारतसारख्या देशांसाठी हा एक मोठा 'ब्रेन ड्रेन रिव्हर्सल' झटका ठरू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याचा अर्थ, भारतीय आयटी व्यावसायिकांना अमेरिकेत नोकरी करणे अधिक कठीण होणार आहे.
वाचा - कर्मचाऱ्यांना दररोज ऑफिसला येण्याचा आदेश, ६०० जणांनी राजीनामा दिला; कंपनीला बसला ₹१,५३५ कोटींचा फटका
या धोरणाव्यतिरिक्त, ट्रंप प्रशासन वार्षिक १ लाख डॉलरपेक्षा कमी कमावणाऱ्या कुटुंबांना २००० डॉलर टॅक्स रिबेट देण्याच्या योजनेवरही विचार करत असल्याचे बेसेंट यांनी सांगितले.