Toll Rules News: जर आपण राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करताना टोल भरण्याबाबत निष्काळजीपणा करत असाल, तर आता सावध होण्याची गरज आहे. सरकारनं टोल वसुली अधिक कडक आणि पारदर्शी करण्यासाठी नवीन नियम लागू केला आहे. १७ मार्च २०२६ पासून लागू झालेल्या या नियमानुसार, आता टोल न भरल्यास आपल्याला दुप्पट रक्कम मोजावी लागू शकते. सरकारनं 'नॅशनल हायवे फी (डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स अँड कलेक्शन) दुसरे दुरुस्ती नियम, २०२६' लागू केले आहेत. या अंतर्गत 'न भरलेलं टोल शुल्क' (Unpaid User Fee) अशी नवीन व्याख्या करण्यात आली आहे. जर एखाद्या वाहनाची नोंद इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टीममध्ये झाली, परंतु टोलचे पैसे मिळाले नाहीत, तर तो 'अनपेड टोल' मानला जाईल.
ई-नोटीसद्वारे केली जाणार वसुली
टोल न भरणाऱ्यांना पकडण्यासाठी आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये वाहन मालकाला 'ई-नोटीस' पाठवली जाईल, ज्यामध्ये वाहनाचा तपशील, तारीख, ठिकाण आणि थकीत रकमेची माहिती असेल. ही नोटीस एसएमएस (SMS), ईमेल किंवा मोबाईल ॲपद्वारे पाठवली जाईल आणि ती ऑनलाइन पोर्टलवरही उपलब्ध असेल.
गुढीपाडव्याच्या दिवशी स्वस्त झालं सोनं-चांदी; सिल्व्हरमध्ये २५०० पेक्षा अधिक घसरण, गोल्डचे रेट काय?
वेळेत पेमेंट केल्यास मोठा दिलासा
सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी एक विशेष तरतूदही ठेवली आहे. जर आपल्याला ई-नोटीस मिळाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत आपण थकीत टोल भरला, तर आपल्याला फक्त मूळ टोलची रक्कमच द्यावी लागेल. मात्र, जर ही ठराविक वेळ उलटून गेल्यानंतर पैसे भरले, तर आपल्याला दुप्पट टोल भरावा लागेल.
तक्रार करण्याची संधी
जर एखाद्या वाहन मालकाला वाटले की मिळालेली नोटीस चुकीची आहे, तर तो ७२ तासांच्या आत ऑनलाइन तक्रार नोंदवू शकतो. सरकारला या तक्रारीचा निपटारा ५ दिवसांच्या आत करावा लागेल. जर ५ दिवसांत तक्रारीचं निवारण झालं नाही, तर तो दंड आपोआप रद्द होईल.
१५ दिवसांनंतर होणार कडक कारवाई
जर १५ दिवसांपर्यंत टोल भरला नाही आणि कोणतीही तक्रारही नोंदवली नाही, तर ही थकीत रक्कम वाहनाच्या अधिकृत रेकॉर्डमध्ये नोंदवली जाईल. त्यानंतर गाडीशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कामं जसं की नोंदणी, मालकी हक्क हस्तांतरण किंवा इतर सेवांवर बंदी घातली जाऊ शकते.
या बदलाची आवश्यकता का?
टोल वसुलीची प्रक्रिया पारदर्शी बनवणं, नियमांचं पालन सुनिश्चित करणं आणि हायवे यंत्रणा आधुनिक करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तसंच, यामुळे बॅरियर फ्री टोल यंत्रणेला प्रोत्साहन मिळेल आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वासही वाढेल.