Income Tax On Short Term Capital Gain: आयकर विभागानं नुकतीच एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. कलम ८७ए अंतर्गत विशेष कर सवलतीचा (रिबेट) लाभ शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेनवर मिळणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. यात शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड युनिट्सच्या विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नाचाही समावेश आहे. ज्या करदात्यांनी याचा दावा केला होता, त्यांना थकीत कर भरण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, देय करावरील व्याज मात्र माफ केलं जाईल.
विभागानं नुकतंच यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात म्हटलंय की, अनेक करदात्यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये या 'विशेष कर दर असलेल्या उत्पन्नावर' कलम ८७ए अंतर्गत सवलतीचा दावा केला होता. काही प्रकरणांमध्ये हे दावे स्वीकारले गेले, परंतु नंतर विभागाने हे सूट नियमांनुसार चुकीचे असल्याचे आढळले आणि ती रद्द केली. यामुळे अशा लोकांवर अतिरिक्त कराची जबाबदारी आली आहे. त्यांना नोटीस पाठवून अतिरिक्त कर भरण्यास सांगण्यात आलं आहे.
व्याज माफ होणार
परिपत्रकात म्हटलंय की, जर संबंधित करदात्यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आपला थकीत कर भरला, तर त्यांच्यावरील व्याज माफ केले जाईल. ही सूट केवळ अशा प्रकरणांमध्ये लागू होईल, जिथे सवलत चुकीच्या पद्धतीनं दिली गेली होती आणि नंतर कराचं पुनर्मूल्यांकन केलं गेलं आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
नियमांनुसार, जुन्या कर प्रणालीत ५ लाख आणि नवीन कर प्रणालीत ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कलम ८७ए अंतर्गत सवलत मिळते, ज्यामुळे कराची जबाबदारी शून्य होते. जुलै २०२४ पासून विभागानं 'विशेष कर दर असलेल्या उत्पन्नावर' सवलत देण्यास नकार दिला, जरी नवीन व्यवस्थेत एकूण उत्पन्न सात लाख रुपयांपेक्षा कमी असले तरीही. 'विशेष दर असलेल्या उत्पन्नामध्ये' शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेनचा समावेश होतो. यात शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश आहे.
उच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं प्रकरण
या मुद्द्यावरून अनेक करदात्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. डिसेंबर २०२४ मध्ये न्यायालयानं विभागाला या प्रकरणावर पुन्हा विचार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, १ जानेवारी ते १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत करदात्यांना रिटर्नमध्ये सुधारणा करण्याची संधी दिली गेली. अनेक करदात्यांनी सवलत मिळण्याच्या आशेनं अपडेटेड रिटर्न दाखल केले, परंतु त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अनेकांना नोटीस मिळाली, ज्यात थकीत कर भरण्यास सांगण्यात आलं होतं.
अर्थसंकल्पात तरतूद
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन (कलम १११ए अंतर्गत) सह सर्व 'विशेष दर असलेल्या उत्पन्नावर' सवलत मिळणार नाही. हे कलम लिस्टेड शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या शॉर्ट टर्म लाभाशी संबंधित आहे. यावर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १५ टक्के कर लागत होता आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पासून हा दर वाढून २० टक्के झाला आहे.
विशेष कर दर उत्पन्न म्हणजे काय?
विशेष कर दर (special tax rate) उत्पन्न हे अशा प्रकारचे उत्पन्न आहे, ज्यावर सामान्य आयकर स्लॅबपेक्षा वेगळ्या, निश्चित दरानं कर आकारला जातो. यात सामान्यतः शेअर्सवरील शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन, लॉंग टर्म कॅपिटल गेन, क्रिप्टो, लॉटरी किंवा गेम शोमधून मिळालेली रक्कम आणि काही लाभांश उत्पन्नाचा समावेश असतो. कलम ८७ए अंतर्गत सूट अशा उत्पन्नावर लागू होत नाही, याचा अर्थ असा की यावर कर भरावा लागतो.