चालू वर्षात राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका पार पडणार आहेत. निवडणुकीपूर्वी, राज्यांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्यात. दरम्यान, आर्थिकदृष्ट्या बेजबाबदार योजना टाळण्याची गरज असल्याचं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका मुलाखती दरम्यान केलं. “आपल्या देशात अनेक मंचांवर मी आर्थिकदृष्ट्या बेजबाबदार धोरणांविरुद्ध जागरुक राहण्याची गरज बोलून दाखवली आहे. दीर्घकाळात अशी धोरणं केवळ अर्थव्यवस्थाच नाही तर समाजाचंही नुकसान करतात. गरिबांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागते," असं मोदी म्हणाले.
गेल्या काही महिन्यांत, राज्यांनी मंथली कॅश ट्रान्सफरपासून अतिरिक्त उत्पन्नाच्या हमीसारख्या योजनांपर्यंत अनेक मोफत योजना जाहीर केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मनी कंट्रोलला विशेष मुलाखत दिली. यामध्ये त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं. "या सर्व संस्थात्मक यंत्रणेच्या पलीकडे एक मोठी चळवळ सुरू आहे. माहितीच्या या युगात एका देशातील कर्जाच्या संकटाच्या बातम्या इतर अनेक देशांपर्यंत पोहोचतात. लोक परिस्थितीचे विश्लेषण करत आहेत आणि जागरूकता पसरवत आहेत," असं ते म्हणाले.
... यात चांगली प्रगती
२०२३ मध्ये भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जी २० परिषदेत कमी उत्पन्न आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये कर्जाच्या संकटामुळे उत्पन्न झालेल्या जागतिक समस्यांचा सामना करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "जी २० च्या अर्थमंत्र्यांच्या आणि सेंट्रल बँकांच्या गव्हर्नरांच्या बैठकीत समान फ्रेमवर्क अंतर्गत आणि बाहेर दोन्ही देशांच्या कर्जासंबंधी डेट ट्रिटमेंटमध्ये चांगली प्रगती दिसून आली आहे," असंही मोदी म्हणाले.