लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भारत सरकार आगामी काही सप्ताहांत जम्मू-काश्मिरातील लिथियम साठ्याचा लिलाव सुरू करणार असून यातून सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, खाण व खनिज संशोधन विधेयक-२०२३ ला संसदेने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर लिथियम लिलावाच्या प्रयत्नात तेजी आली आहे. भारताची लिथियमची गरज भागविण्यासाठी सरकारने २०१९ मध्ये ‘खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड’ची (काबिल) स्थापना केली आहे. अर्जेंटिना आणि चिलीसोबत करार करण्यासाठी काबिल सध्या बोलणी करीत आहे.
या साठ्यामुळे भारत लिथियमच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनेल. सध्या भारत लिथियमच्या बाबतीत १०० टक्के आयातीवर अवलंबून आहे.
सातवा मोठा साठा
जम्मू-काश्मिरात भूगर्भात ५९ लाख टन लिथियम साठा सापडला आहे. त्याचे मूल्य सुमारे ३,००० अब्ज रुपये आहे. या साठ्यासह जगात १०.३९ कोटी टन लिथियम साठा सध्या उपलब्ध आहे.
भारतातील साठा हा जगातील साठ्यांपैकी ७ व्या क्रमांकाचा साठा आहे. याबाबतीत बोलिव्हिया पहिल्या, अर्जेंटिना दुसऱ्या, अमेरिका तिसऱ्या, चिली ४ थ्या, ऑस्ट्रेलिया ५ व्या आणि चीन ६ व्या स्थानी आहे. जगातील ७६ टक्के लिथियम साठा या ७ देशांकडे आहे.
ई-व्हीसोबत मोबाइल स्वस्त होणार
nलिथियमचा साठा बाहेर काढल्यानंतर भारतात बॅटऱ्या स्वस्त होतील. यासाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी होईल. त्याचा सर्वाधिक फायदा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला होईल.
nखर्च कपातीमुळे वाहने स्वस्त होतील. याशिवाय मोबाइल फोन आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणेही आणखी स्वस्त होतील.