नवी दिल्ली - अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेल्या ५०% आयात शुल्काचा थेट परिणाम गुरुवारी शेअर बाजारावर दिसून आला. टेक्सटाईल, लेदर, रत्न आणि आभूषणे क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात घसरले, यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले.
बुधवार, २७ ऑगस्टपासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने लादलेले हे शुल्क लागू झाले आहे, यामुळे ४८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या भारतीय निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या शुल्काचा सर्वाधिक फटका टेक्सटाईल, कपडे, हिरे, आभूषणे, कोळंबी, लेदर, पादत्राणे, रसायने आणि मशिनरी यांसारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांना बसणार आहे.
टेक्सटाईल, लेदर आणि ज्वेलरी कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले.
अमेरिकेच्या शुल्क वाढीचा थेट परिणाम संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सवर दिसून आला. टेक्सटाईल क्षेत्रात आलोक इंडस्ट्रीज सर्वाधिक म्हणजे ४.१३% ने घसरला, तर रेमंड लाईफस्टाईल ३.६६%, सियाराम सिल्क मिल्स २.९२% आणि वेल्सपन लिव्हिंग २.५३% ने खाली आले.
लेदर आणि पादत्राणे क्षेत्रातही पडझड झाली. यामध्ये झेनिथ एक्सपोर्टस सर्वाधिक ४.३३% नी कोसळला. तसेच, रिलॅक्सो फुटवेअर्स २.३४% आणि सुपरहाऊस लि. १% नी घसरले. हिरे आणि आभूषणे क्षेत्रातील कंपन्याही तोट्यात राहिल्या. उदय ज्वेलरी इंडस्ट्रीज २.४९% नी, सेंको गोल्ड २.२०% नी, तर त्रिभुवनदास भीमजी झवेरी १.८७% नी घसरला. एकूण बाजारपेठेतही घसरण दिसून आली.
मोठ्या घसरणीने गुंतवणूकदारांचे झाले कोट्यवधींचे नुकसान
१ गेल्या दोन दिवसांत बाजारात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचे तब्बल ९.६९ लाख कोटी रुपये बुडाले आहेत. या काळात सेन्सेक्स १५०० हून अधिक अंकांनी घसरला.
गुरुवारी सेन्सेक्स ७०५.९७ अंकांनी म्हणजेच ०.८७% घसरून ८०,०८०.५७ वर बंद झाला. दोन दिवसांत सेन्सेक्स एकूण १,५५५.३४ अंकांनी म्हणजेच १.९०% ने खाली आला आहे.
किती झाले नुकसान ?
९.६९ लाख कोटी रु. २ दिवसांत गुंतवणूकदारांचे झालेले नुकसान
१,५५५ अंक - २ दिवसांत सेनीबसमधी झालेली एकूण घसरण
७०५.९७ अंक - गुरुवारी सेन्सेक्सची झालेली घसरण
२,६५१ - बीएसईवर घसरलेल्या शेअर्सची संख्या
१,४५८ - बीएसईवर वाढलेल्या शेअर्सची संख्या
फेडवरील चिंतेमुळे सोन्याचे दर वाढले : गुरुवारी दिल्लीत सोन्याचा भाव ३०० रुपयांनी वाढून १,०१,५७० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेड गव्हर्नर लिसा कूक यांना पदावरून हटवण्याच्या धमक्या दिल्याने गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळले आहेत. चांदीचे दर मात्र १,२०,००० रुपये प्रति किलो या उच्चांकावर स्थिर राहिले.
निर्यातदारांना फटका, पूर्ण पाठिंबा देणार : अर्थमंत्री
टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर सरकार निर्यातदारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिले. निर्यात संघटनांच्या शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीत त्या म्हणाल्या की, सरकार या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यांनी कामगारांच्या नोकरीची सुरक्षितता जपण्याचे आवाहनही उद्योगांना केले.
अमेरिका-भारत व्यापार चर्चा लवकरच पुन्हा सुरू
होण्याची आशा : अमेरिका आणि भारत यांच्यातील प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराची बोलणी लवकरच पुन्हा सुरू होण्याची आशा भारताने व्यक्त केली आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेले जादा आयात शुल्क हा मुद्दा करारासाठी महत्त्वाचा असून, यावर तोडगा काढणे गरजेचे असल्याचे एका सरकारी अधिकाऱ्याने गुरुवारी सांगितले.
नोमुराने जीडीपीवृद्धीचा अंदाज घटवला
२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी नोमुराने भारताच्या जीडीपीवृद्धीचा अंदाज कमी केला आहे. सर्वात वाईट परिस्थितीत हा अंदाज ६.३ टक्क्यांवरून ५.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. अमेरिकेच्या आयात शुल्क वाढीचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल, असे नोमुराचा अहवालात म्हटले आहे.
भारतासाठी 'धोक्याचा घटा'
अमेरिकेने भारतावर लावलेले ५०% टैरिफ ही 'धोक्याची घंटा' आहे, असे मत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले की, या शुल्कामुळे भारत-अमेरिका संबंध बिघडल्याचे स्पष्ट होते. राजन म्हणाले की, भारताने कोणत्याही एका देशावर जास्त अवलंबून राहू नये आणि युरोप, आफ्रिका तसेच पूर्वेकडील देशांकडे लक्ष द्यावे. अमेरिकेचे शुल्क हे 'शक्तीप्रदर्शन' असून, ते योग्य-अयोग्यतेपलीकडचे आहे.
रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने निर्यातदारांना शुल्क भरावे लागते, त्यामुळे जर फायदा कमी असेल तर ही खरेदी सुरू ठेवावी का, याचा विचार करावा असेही त्यांनी सुचवले.
भारताला रशियन तेलामुळे जास्तीचा फायदा झालाच नाही
रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल आयात केल्यामुळे भारताला मिळणारा फायदा माध्यमांनी फुगवून सांगितल्याचा धक्कादायक दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे. प्रसिद्ध ब्रोकरेज फर्म 'सीएलएसएच्या अहवालानुसार, भारताला या व्यवहारातून वार्षिक केवळ २.५ अब्ज डॉलर्सचा फायदा होत आहे, जो १० ते २५ अब्ज डॉलर्सच्या अंदाजित फायद्यापेक्षा खूपच कमी आहे. युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियन तेलाची आयात १% वरून ४०% पर्यंत वाढवली. पण, शिपिंग आणि इतर खर्चामुळे मिळणारी प्रत्यक्ष सवलत कमी झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ही सवलत प्रति बॅरल फक्त १.५ डॉलरवर आली आहे.