Indian Economy News: मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी अर्थव्यवस्थेबाबत मोठा दावा केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात, म्हणजेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार ४,००० अब्ज अमेरिकन डॉलरचा टप्पा ओलांडेल, असं त्यांनी म्हटलंय. सध्या भारत सुमारे ३,९०० अब्ज डॉलरच्या जीडीपीसह (GDP) जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे.
मुख्य आर्थिक सल्लागार काय म्हणाले?
नागेश्वरन म्हणाले की, भू-राजकीय परिस्थितीत (Geopolitics) मोठे चढ-उतार असताना जागतिक व्यवस्थेत भारताचं स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी आर्थिक वाढ (Economic Growth) खूप महत्त्वाची आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था मार्च २०२५ च्या अखेरीस ३,९०० अब्ज डॉलरची होती आणि चालू आर्थिक वर्षात ती ४,००० अब्ज डॉलरचा आकडा ओलांडण्यास सज्ज असल्याचं ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, ग्रीन इकॉनॉमी बनवण्यासाठी आपल्याला जे काही करायचं आहे, त्यात एनर्जी ट्रान्झिशन, पर्यावरण किंवा हवामान बदल किंवा हवामानातील चढ-उतारांना सामोरं जाणं समाविष्ट आहे. या गोष्टींना आपल्या नजीकच्या आणि मध्यम-मुदतीच्या प्राधान्यांसह पाहावं लागेल. नागेश्वरन यांनी सांगितलं की, जागतिक तापमानवाढ (Global Warming) आणि हवामान बदलाच्या संभाव्य परिणामांविषयी, विशेषतः कृषी पर्यावरण आणि समुद्रकिनाऱ्यांवरील परिणामांविषयी देशाला माहिती आहे. म्हणूनच, एक देश म्हणून आम्ही २०७० पर्यंत नेट झीरो एमिशन साध्य करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.
जीडीपीचे आकडे २८ नोव्हेंबर रोजी येणार
दुसऱ्या तिमाहीतील (जुलै-सप्टेंबर) जीडीपी वाढीच्या अंदाजाचे अधिकृत आकडे २८ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होणार आहेत.
या दरम्यान, एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सने चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ६.५ टक्के दरानं आणि पुढील आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ६.७ टक्के दरानं वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेनं चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा दर ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केलाय, जो मागील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील ६.५ टक्क्यांच्या वाढीच्या दरापेक्षा चांगला आहे.
यापूर्वी, एसबीआय रिसर्चच्या एका अहवालात म्हटलं होतं की, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत देशाच्या जीडीपी वाढीचा दर ७.५ टक्के किंवा त्याहून अधिक राहण्याची अपेक्षा आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस जीएसटी (GST) दरात कपात झाल्यामुळे सणासुदीच्या विक्रीत झालेली मोठी वाढ हे याचे मुख्य कारण आहे.
त्याचप्रमाणे, रेटिंग एजन्सी इक्रानं (ICRA) म्हटलंय की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर तिमाही आधारावर कमी होऊन सात टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. याआधीच्या तिमाहीत हा दर ७.८ टक्के होता.