तीन महिन्यांसाठी ईपीएफ कपात दहा टक्के, केंद्राचा निर्णय 

देशात कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योग बंद होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना रोकड चणचण जाणवत होती.

नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये (ईपीएफ) दरमहा दिले जाणारे अंशदान कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. येत्या तीन महिन्यांसाठी हा निर्णय लागू राहणार असून, त्याची सूचना कामगार मंत्रालयाने जारी केली आहे.
देशात कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योग बंद होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना रोकड चणचण जाणवत होती. संघटित क्षेत्रातील ४.३ कोटी कर्मचाऱ्यांना यापासून काहीसा दिलासा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीमधील अंशदान सध्याच्या १२ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुलै महिन्यापर्यंत म्हणजेच येते ३ महिने हा निर्णय लागू राहणार आहे. यामुळे या कर्मचाºयांच्या हाती अधिक रक्कम राहू शकेल व त्यांना भासत असलेली रोकडटंचाई कमी होईल.
मे, जून आणि जुलै या तीन महिन्यांत देय असलेल्या वेतनामधून केवळ १० टक्के दराने कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीचे अंशदान राहील. या निर्णयामुळे ६,७५० कोटी रुपये पुढच्या तीन महिन्यांत चलनामध्ये येण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे नियोक्त्याचे अंशदानही या तीन महिन्यात कमी होणार असल्याचे केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयातर्फे जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यांना मात्र मिळणार नाही सवलत
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगधंदे व सहयोगी संस्था यांना मात्र कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये १२ टक्के दरानेच रक्कम द्यावी लागणार आहे. या संस्थांमधील कर्मचारी तसेच नियोक्ता यांना ही सवलत मिळणार नाही.