Telegram Notice: जर तुम्ही नवीन चित्रपट किंवा वेब सीरिज पाहण्यासाठी टेलिग्राम (Telegram) ॲपचा वापर करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी धक्कादायक ठरू शकते. आपल्या प्रायव्हसीसाठी प्रसिद्ध असलेलं हे मेसेजिंग ॲप आता भारत सरकारच्या रडारवर आलंय. पायरसी म्हणजेच बेकायदेशीरपणे चित्रपट आणि कन्टेंट प्रसारित केल्याप्रकरणी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं टेलिग्रामला कडक नोटीस बजावली आहे. अनेक ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्म्सनी तक्रार केली होती की, त्यांचे चित्रपट आणि वेब सीरिज टेलिग्रामवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीरपणे शेअर केल्या जात आहेत. या तक्रारीनंतर सरकारनं तपास सुरू केला असून आता कारवाईच्या दिशेनं पाऊल उचललं आहे.
ओटीटी कंपन्यांचा आक्रमक पवित्रा
या कारवाईची सुरुवात जिओ सिनेमा, ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आणि इतर प्रमुख ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी केलेल्या तक्रारीमुळे झाली आहे. या कंपन्यांचा असा आरोप आहे की, कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेली त्यांची मेहनत म्हणजेच वेब सीरिज आणि चित्रपट रिलीज होताच टेलिग्रामवर विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातात. यामुळे या प्लॅटफॉर्म्सचं मोठं आर्थिक नुकसान होत आहे.
LPG आणि इंधनाबाबत घाबरण्याची गरज नाही! ४० देशांकडून पुरवठा; बुकिंगच्या अडीच दिवसात सिलेंडर मिळणार
३१४२ चॅनेल्सवर होणार कारवाई
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारींची सखोल चौकशी केल्यानंतर मंत्रालयानं ३१४२ टेलिग्राम चॅनेल्सची ओळख पटवली आहे. हे ते चॅनेल्स आहेत जे कॉपीराइट असलेले चित्रपट आणि सीरिज बेकायदेशीरित्या शेअर करत होते. या चॅनेल्सवर लाखो सबस्क्राइबर्स आहेत जे पायरटेड कंटेंटचा लाभ घेत होते. आयटी कायदा (IT Act), २००० अंतर्गत पाठवलेल्या या नोटीसमध्ये टेलिग्रामला हे बेकायदेशीर चॅनेल्स आणि आशय त्वरित हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आयटी कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई
भारतामध्ये डिजिटल कन्टेंटबात नियम अत्यंत कडक आहेत. आयटी कायदा, २००० च्या विविध कलमांनुसार, कोणत्याही प्लॅटफॉर्मला हे सुनिश्चित करावं लागतं की त्यांच्या माध्यमातून कोणाच्याही कॉपीराइटचे उल्लंघन होणार नाही. जर टेलिग्रामनं सरकारच्या या नोटीसला योग्य उत्तर दिले नाही किंवा बेकायदेशीर आशय हटवला नाही, तर सरकार त्यांच्या 'इंटरमीडियरी स्टेटस'बाबत कठोर भूमिका घेऊ शकते, ज्यामुळे कंपनीची कायदेशीर सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.
युजर्सवर काय परिणाम होणार?
टेलिग्रामवरील या कारवाईचा थेट परिणाम त्या कोट्यवधी युजर्सवर होईल जे मनोरंजनासाठी विनामुल्य या बेकायदेशीर चॅनेल्सशी जोडले होते. येणाऱ्या काळात पायरसीशी संबंधित हजारो ग्रुप्स आणि चॅनेल्स डिलीट केले जाऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, पायरसीला प्रोत्साहन देणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे आणि सरकार आता यावर 'झिरो टॉलरन्स' म्हणजेच शून्य सहनशीलता धोरण अवलंबत आहे.