Tata Trusts Controversy :टाटा ट्रस्ट्समधील अंतर्गत वाद आता एका नव्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. उद्योगपती मेहेली मिस्त्री यांना नुकतीच ट्रस्टच्या बोर्डात पुनर्नियुक्ती नाकारण्यात आली होती. या निर्णयाला आव्हान देत त्यांनी आता मुंबईच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे'कॅव्हेट' दाखल केली आहे.
आपले म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय टाटा ट्रस्ट्सच्या बोर्डातील बदलांवर कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती मिस्त्री यांनी या कॅव्हेटद्वारे केली आहे. कोणतीही सक्षम प्राधिकरण ट्रस्टच्या बोर्डातील अधिकृत बदलांना मंजुरी देण्यापूर्वी मिस्त्री यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, यासाठी हा कायदेशीर बचाव करण्यात आला आहे.
नेमका वाद काय आहे?
मेहेली मिस्त्री यांना रतन टाटा यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये तीन वर्षांसाठी ट्रस्टच्या बोर्डात समाविष्ट केले होते आणि त्यांचा कार्यकाळ २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संपणार होता. २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ट्रस्ट्सने त्यांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी एक परिपत्रक जारी केले. परंतु, सर्व ट्रस्टींमध्ये एकमत न झाल्याने मिस्त्री यांना पुन्हा नियुक्ती मिळाली नाही. टाटा ट्रस्ट्सच्या नियमांनुसार, कोणत्याही ट्रस्टीची पुनर्नियुक्ती होण्यासाठी सर्व ट्रस्टींची सर्वानुमते संमती असणे आवश्यक असते. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, मिस्त्री यांनी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट आणि बाई हिराबाई जमसेटजी नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन यासह सर्व ट्रस्टींना नोटीस पाठवली आहे.
मिस्त्रींचा कायदेशीर युक्तिवाद काय?
ज्येष्ठ वकील एच. पी. रानीना यांच्या म्हणण्यानुसार, मिस्त्री धर्मादाय आयुक्तांसमोर असा युक्तिवाद करतील की, १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ट्रस्ट्सने सर्वानुमते एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यानुसार, सर्व विद्यमान ट्रस्टींना त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर कायमस्वरूपी ट्रस्टी म्हणून पुन्हा नियुक्त केले जाईल. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम आणि 'ट्रस्ट डीड' नुसार, ट्रस्ट्सने मंजूर केलेला कोणताही प्रस्ताव बंधनकारक असतो. हा प्रस्ताव रद्द करायचा झाल्यास, त्यांना नवीन बैठक बोलावून सर्वानुमते तो निरस्त करावा लागेल.
कायदेशीर आव्हान आणि धर्मादाय आयुक्तांची भूमिका
मिस्त्री यांच्या पुनर्नियुक्तीला विरोध करणाऱ्या एका ट्रस्टीचे मत आहे की, १७ ऑक्टोबर २०२४ चा प्रस्ताव केवळ प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी होता आणि तो ट्रस्टींच्या जबाबदाऱ्या तसेच कायद्याच्या भावनेविरुद्ध असल्याने त्याला कायदेशीर बंधन मानले जाऊ शकत नाही.
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांच्या मते, मिस्त्री यांना हे सिद्ध करावे लागेल की, पुनर्नियुक्ती नाकारण्याच्या प्रक्रियेत न्यायिक त्रुटी, अधिकाराचा गैरवापर किंवा ट्रस्ट डीडचे उल्लंघन झाले आहे, तरच त्यांचा युक्तिवाद मजबूत होईल.
ज्येष्ठ वकील शेखर नफाडे यांनी सांगितले की, धर्मादाय आयुक्तांचे अधिकारक्षेत्र मर्यादित आहे. ते केवळ दाखल केलेली कॅव्हेट सत्य आहे की नाही, हे पाहू शकतात. ते ट्रस्टच्या निर्णयाच्या योग्यता किंवा अयोग्यता यावर थेट भाष्य करू शकत नाहीत. मात्र, जर या निर्णयामुळे गतिरोध निर्माण झाला किंवा गैरव्यवस्थापनाची स्थिती निर्माण झाली, तरच आयुक्त हस्तक्षेप करू शकतात.
वाचा - देशातील सर्वात श्रीमंत राजघराणे! अजूनही जगतात राजेशाही जीवन! कमाईचे मुख्य साधन कोणतं?
एकंदरीत, टाटा ट्रस्ट्सचा हा वाद आता कायदेशीर वळण घेत असून, धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.