नवी दिल्ली, दि. 12 - जीएसटी ही करप्रणाली रियल इस्टेट किंवा बांधकाम क्षेत्राला लागू करण्याबाबत पुढील महिन्यात चर्चा करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले आहे. जेटली सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असून हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये ते बोलत होते. भारतामध्ये सगळ्यात जास्त करचुकवेगिरी रियल इस्टेट क्षेत्रात होते तसेच सर्वात जास्त रोखीचे व्यवहारही याच क्षेत्रात होतात असे जेटली म्हणाले.
त्यामुळे रियल इस्टेट हे क्षेत्र जीएसटीच्या परीघात आणायला हवं असं माझं वैयक्तिक मत असल्याचे सांगत जेटली यांनी जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीमध्ये यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. "जीएसटी व रियल इस्टेट संदर्भात ज्या काही तक्रारी आहेत, त्यावर या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. काही राज्यांना हे हवंय तर काही राज्यांचा विरोध आहे," जेटली म्हणाले.
रियल इस्टेट जीएसटी अंतर्गत आणलं तर ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल कारण त्यांना फक्त अखेरच्या उत्पादनावर एकच कर भरावा लागेल. परिणामी अंतिम भरावा लागणारा हा फायनल टॅक्स नगण्य असेल असे त्यांनी सांगितले. इमारती, कॉम्प्लेक्स विकण्यासाठी बांधलं तर त्यावर 12 टक्के जीएसटी आहे, परंतु जमीन व अन्य स्थावर मालमत्तेवर जीएसटी लागू नाहीये.
नोटाबंदी ही मुलभूत सुधारणा असून तिची देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गरज होती असे जेटली म्हणाले. जर दीर्घ दृष्टीकोनातून बघितलं तर नोटाबंदीचा फायदा झाल्याचे दिसेल असा दावा त्यांनी केला. यामुळे करदात्यांची संख्या वाढली असून रोख व्यवहारांचे प्रमाण घटल्याचा दाखला त्यांनी दिला. अल्प काळात, त्रास जरी झाला तरी दीर्घ काळात नोटाबंदीचा फायदाच होणार असल्याचे जेटली म्हणाले. करदात्यांची संख्या वाढवण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये प्रयत्न झाले नसून आपण आता त्या दिशेने जात असल्याचे जेचली यांनी सांगितले.