प्रदूषणाच्या चर्चेने वाहन क्षेत्राचा वेग मंदावला

२०१५ या वर्षात वाहन उद्योगात हळूहळू पण स्थिर सुधारणा पाहावयास मिळाली, पण वर्षअखेरीस प्रदूषणाच्या चर्चेमुळे या क्षेत्राचा वेग मंदावला.

नवी दिल्ली : २०१५ या वर्षात वाहन उद्योगात हळूहळू पण स्थिर सुधारणा पाहावयास मिळाली, पण वर्षअखेरीस प्रदूषणाच्या चर्चेमुळे या क्षेत्राचा वेग मंदावला. संपूर्ण वर्षभरात या क्षेत्रात चढ- उतार झाले. आता नवीन वर्षात या क्षेत्रासमोर नवीन आव्हाने आहेत.
यावर्षी वेगवेगळ्या कारणांमुळे कंपन्यांना बाजारातून त्यांची वाहने माघारी बोलवावी लागली. कार्बन उत्सर्जनामुळे जर्मनीच्या फॉक्सवॅगन या आलिशान मोटार उत्पादक कंपनीला बाजारपेठेत मोठे नुकसान सोसावे लागले. याशिवाय राष्ट्रीय राजधानीच्या क्षेत्रात महागड्या डिझेल वाहनांवरील बंदी वाहन उद्योगासाठी चिंतेचा विषय बनला.
तामिळनाडूत चेन्नई आणि आसपासच्या भागात अभूतपूर्व पाऊस झाल्याने अनेक वाहन कंपन्यांचे उत्पादन ठप्प झाले. या भागात ह्युंदाई, फोर्ड यासारख्या वाहन कंपन्यांचे प्रकल्प आहेत. नवीन वाहने बाजारात आणण्याच्या दृष्टीने हे वर्ष खास राहिले. यावर्षी ह्युंदाईने क्रेटा, मारुती, सुझुकीने बलेनो आणि रेनोने क्विड पेश केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने आॅडी, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, जेएलआर शिवाय महिंद्रा अँड महिंद्रा, टाटा मोटर्स आदी वाहनांच्या विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो. ‘सियाम’ या वाहन कंपन्यांच्या शाखेने हा मुद्दा समग्र दृष्टिकोनातून सोडविण्याची सूचना केली आहे. आयआयटीच्या एका अहवालाचा हवाला देऊन ‘सियाम’ने म्हटले आहे की, धूळ आणि वीट भट्ट्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणापेक्षा मोटारीद्वारे होणारे प्रदूषण फारच कमी आहे.
२०१५ मध्येच फॉक्सवॅगन कंपनी मोठ्या अडचणीत सापडली. कार्बन उत्सर्जनास चकवा देणारी यंत्रणा या कंपनीच्या मोटारीत असल्याचे उघड होताच या कंपनीने जगभरातून १.१ कोटी डिझेल वाहने माघारी बोलावली. त्यामुळे कंपनीला १८ अब्ज डॉलरचा दंड सोसावा लागला.
होंडा कार्सलाही सदोष एअर बॅग बदलण्यासाठी जवळपास २.२४ लाख वाहने माघारी बोलवावी लागली. त्याचवेळी जनरल मोटर्सने बीट मॉडेलची एक लाखापेक्षा अधिक तर मारुती सुझुकीने आॅल्टो ८०० व आॅल्टो १० के चे ३३,०९८ वाहने माघारी बोलावली.
> याच वर्षी वाहन उद्योगाला झटका देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे ३१ मार्च २०१६ पर्यंत दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात २ हजार सीसी पेक्षा अधिक इंजिन क्षमता असणाऱ्या डिझेलवर आधारित एसयूव्हीच्या नोंदणीवर बंदी घातली आणि त्याचबरोबर प्रदूषणाच्या वाढत्या स्तरावर अंकुश लावण्यासाठी अनेक उपाय पेश केले आहेत.