सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार ९३ हजार कोटी रुपये जमा करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व मोबाइल कंपन्यांनी ९३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी ताबडतोब जमा करावी, असे आदेश दूरसंचार मंत्रालयाने सर्व मोबाइल कंपन्यांना दिले आहेत.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व मोबाइल कंपन्यांनी ९३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी ताबडतोब जमा करावी, असे आदेश दूरसंचार मंत्रालयाने सर्व मोबाइल कंपन्यांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २४ आॅक्टोबर रोजी ही रक्कम भरण्याचे बंधन मोबाइल कंपन्यांवर घातले होते. सध्या जवळपास सर्वच मोबाइल कंपन्या आर्थिक अडचणीत असताना सध्या ही रक्कम भरणे शक्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
भारती एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया, टाटा ग्रुप, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, एअरसेल आणि व्हिडीओकॉन या कंपन्यांनी मिळून ही रक्कम सरकारला द्यायची आहे. न्यायालयाच्या दिलेल्या निर्णयापासून तीन महिन्यांत ही रक्कम भरण्याचे बंधन या मोबाइल कंपन्यांवर आहे. आता अचानक दूरसंचार मंत्रालयाने हे पत्र कंपन्यांना पाठविले आहे. परवाना शुल्क व अन्य थकबाकीची ही रक्कम आहे.
गेली पंधरा वर्षे चाललेल्या न्यायालयीन वादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही रक्कम मोबाइल कंपन्यांनी द्यायलाच हवी, असे स्पष्ट केले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच आम्ही कंपन्यांना पत्र पाठविले आहे, असे दूरसंचार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र बँकांकडून कंपन्यांना कर्जे मिळाल्याशिवाय ही रक्कम देणे शक्य नाही आणि ती न मिळाल्यास आम्ही कोलमडून पडू व असंख्य कर्मचारी बेरोजगार होतील, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
व्होडाफोन-आयडिया, भारती एअरटेल,टाटा ग्रुप, एअरसेल, व्हिडीओकॉन या सर्व मोबाइल कंपन्यांची सध्याची आर्थिक अवस्था अतिशय वाईट आहे. विशेषत: जिओने निर्माण केलेल्या स्पर्धेमुळे त्या अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळेच व्होडाफोनने यापुढे भारतात अधिक गुंतवणूक न करण्याची भूमिका व्यक्त केली आहे.