देशात महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. अशातच वाढलेले इंधनाचे दर केंद्र सरकारने काहीशे कमी केले आहेत. तरीदेखील वाढलेल्या अन्नधान्याच्या किंमती काही कमी होताना दिसत नाहीएत. यामुळे देशात गरजेपेक्षा जास्त साठा निर्माण झाल्यास अन्न धान्याचे दर कमी येतील, या उद्देशाने केंद्र सरकारने आज साखरेच्या निर्यातीव बंदी आणली आहे. काही दिवसांपूर्वी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणली होती.
साखरेचे वाढते दर रोखण्यासाठी आणि देशातील पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ही निर्यातबंदी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत राहणार आहे. सरकारच्या या पावलाचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. १ जूनपासून काही निर्बंध लावण्यात येणार आहेत. साखरेचा हंगाम म्हणजेच ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत देशातील साखरेचा साठा ६० ते ६५ एलएमटी एवढा असावा म्हणून सरकारने निर्यातीवर हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारला आपल्याकडे दोन ते तीन महिन्यांचा अतिरिक्त साखरेचा साठा करायचा आहे. देशातील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी हा साठा हवा आहे. आकडेवारीनुसार देशातून मोठ्याप्रमाणावर साखरेची निर्यात झाली आहे. गेल्या वर्षी ६० लाख मेट्रीक टन साखरेच्या निर्याचीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. परंतू प्रत्यक्षात ७० एलएमटी साखर निर्यात करण्यात आली. तर यंदा साखर कारखान्यांनी ८२ एमएलटी साखर निर्यातीसाठी पाठविली आहे. यापैकी ७८ एमएलटी साखर निर्यातही करण्यात आली आहे.
"1 जून 2022 पासून साखरेची (कच्ची, शुद्ध आणि पांढरी साखर) निर्यात प्रतिबंधित श्रेणीत ठेवण्यात आली आहे," असे परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) अधिसूचनेत म्हटले आहे.
साखरेच्या दराबाबत बोलायचे झाले तर, सध्या घाऊक बाजारातील दर 3150 ते 3500 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. किरकोळ किमतीवर नजर टाकली तर देशाच्या विविध भागांमध्ये त्याचा दर 36 ते 44 रुपयांपर्यंत आहे. सरकारने देशातील जनतेला प्राधान्य देत निर्यातीवर काही निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.