एक काळ असा होता, जेव्हा घरो-घरी केबल नेटवर्क दिसत होते. केबलशिवाय टेलिव्हिजन उद्योग अपूर्ण होता. मात्र, सध्या नव्या तंत्रज्ञानाने त्याची जागा घेतली आहे आणि आता भारतातील केबल व्यवसाय मोठ्या संकटात सापडला आहे. ओव्हर-द-टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मसोबतची वाढती स्पर्धा आणि डीडी फ्री डिश सारख्या मोफत आणि अमर्याद सेवांची वाढती लोकप्रियता, यांमुळे केबल टेलिव्हिजन उद्योगात मोठी घसरण झाली आहे. पे-टीव्ही सबस्क्राइबर्समध्ये घट झाल्याने २०१८ ते २०२५ दरम्यान अंदाजे ५७७००० एकत्रित नोकऱ्या संपुष्टात येण्याचा अंदाज आहे. यासंदर्भात एका अभ्यासात खुलासा करण्यात आला आहे.
असा आहे अहवाल -
ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआयडीसीएफ) आणि ईवाय इंडिया यांनी संयुक्तपणे तयार केलेला अहवाल "स्टेट ऑफ केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया" मध्ये म्हण्यात आले आहे की, पे-टीवी सब्सक्राबर बेस 2018 च्या 151 मिलियनवरून घसरून 2024 मध्ये 111 मिलियनवर आला आहे. 2030 पर्यंत हा आकडा आणखी कमी होऊन 71-81 मिलियन दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. यात, चॅनल्सचे वाढते शुल्क, वाढते ओटीटी प्लेटफॉर्म आणि डीडी फ्री डिश सारख्या मोफत सुविधांची लोकप्रियता, या घसरणीने कारण मानले जात आहे.
अहवालात सांगण्यात आले आहे की, चार डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्लेयर्स आणि दहा प्रमुख केबल टीवी प्रोव्हायडर्स अथवा मल्टी-सिस्टिम ऑपरेटर्सच्या (एमएसओ) कम्युलेटिव्ह रेव्हेन्यूमध्ये 2018 पासून 16% हून अधिकची घसरण झाली असून त्यांचे मार्जीन 29% ने घटले आहे. आर्थिक वर्ष 19 मध्ये, त्यांचा एकत्रित महसूल ₹२५,७०० कोटी होता, जो आर्थिक वर्ष २४ मध्ये ₹२१,५०० कोटी झाला. एकत्रित एबिटा आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये ४,४०० कोटी रुपयांवर होता. जो आर्थिक वर्ष २४ मध्ये ३,१०० कोटी रुपयांवर घसरला. महत्वाचे म्हणजे, या अभ्यासात ३४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील २८,१८१ स्थानिक केबल ऑपरेटर (LCO) कडून इनपुट घेण्यात आले होते. याचा परिणाम LCO कर्मचाऱ्यांवर झाला आहे.
सर्वेक्षण केलेल्या ऑपरेटर्सनी रोजगारात ३१% घट नोंदवली आहे, जी 37,835 नोकऱ्यांचे नुकसान दर्शवते. राष्ट्रीय पातळीवर याचा विचार केल्यास, विविध ऑपरेशनल स्तरांवर ११४,००० ते १९५,००० पर्यंतच्या नोकऱ्या कमी झाल्याचे दिसते. याव्यतिरिक्त, २०१८ पासून जवळजवळ ९०० MSO आणि ७२,००० LCO बंद झाल्याने ओव्हरएज वाढले आहे. दरम्यान एकूण ५,७७,००० लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, असे अहवालात म्हणण्यात आले आहे. मात्र, असे असले तरी, उद्योगांचे प्रमुख आशावादी आहेत.