नवी दिल्ली : कोरोना संकटाचा फटका बसलेल्या देशातील सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांपैकी ज्यांची आर्थिक उलाढाल १०० कोटी रुपयांपर्यंत आहे अशा उद्योगांना तारणाशिवाय कर्ज देण्याची तरतुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये आहे. यासह त्या पॅकेजमधील सर्व तरतुदी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर करताच त्या घोषणांचे देशातील उद्योगजगताने स्वागत केले आहे. उद्योगांना सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने योग्य पावले टाकली आहेत अशी प्रतिक्रिया उद्योगक्षेत्रातील धुरिणांनी व्यक्त केली आहे.
आर्थिक मदतीचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांची व्याख्याही बदलली आहे. या आर्थिक पॅकेजमधील सर्व तरतुदींची नीट अंमलबजावणी झाल्यास त्याचा योग्य फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल असेही विविध उद्योजकांनी सांगितले.
व्याख्या बदलण्याचा निर्णय योग्य
मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीच्या पॅकेजसंदर्भात नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे की, सुक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी या आर्थिक पॅकेजमध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. या उद्योगांना व्यवस्थित मदत मिळावी म्हणून त्यांची व्याख्या बदलण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत असते. त्यामुळे या उद्योगांना योग्य प्रकारे वित्तपुरवठा होणे आवश्यक होते. नेमके हेच या आर्थिक पॅकेजच्या तरतुदींतून साध्य होणार आहे. या उद्योगांना चालना मिळाल्यामुळे त्याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही होईल.
देशापुढे निर्यातीसाठी मोठी संधी
डेलॉइटचे सीइओ एन. वेंकटरामन यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका व चीनमधील वादांमुळे काही प्रश्न निर्माण झाले होते. ज्यावेळी आपण स्वदेशात अनेक गोष्टींचे उत्पादन करण्याची भाषा करतो, त्यावेळी आपण भारतात किती वस्तूंची निर्यात होते त्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. आपल्याला हव्या असलेल्या व दररोज लागणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून ते इतर गोष्टींचे स्वदेशात उत्पादन होतच असते. वाहननिर्मिती क्षेत्राने असे उत्पादन करून आपली क्षमता सिद्ध केलीच आहे. देशाला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. सीफूड मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करण्याची आपल्याला उत्तम संधी आहे. सॅम्को सिक्युरिटिज अँड स्टॉकनोटचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिमीत मोदी यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेज देशाची डळमळणारी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन मागे घेतल्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेऊ शकेल. विकसित देशांपेक्षा भारताने जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेज हे अधिक वास्तववादी आहे.
कर्जे वेळेवर मिळायला हवीत
फेडरेशन आॅफ इंडियन मायक्रो, स्मॉल अँड मिडियम एन्टरप्राईजेस या संघटनेचे सरचिटणीस अनिल भारद्वाज यांनी सांगितले की, लघु, मध्यम व सुक्ष्म उद्योगांना ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची आर्थिक पॅकेजमधील तरतूद उत्तम आहे. मात्र हे कर्ज किती त्वरेने त्या उद्योगांना मिळणार हा खरा प्रश्न आहे. कोरोनाची साथ व लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योगांचे अस्तित्व संकटात आले आहे. या कर्जपुरवठ्यामुळे उद्योगधंद्यांना मोठे बळ मिळणार यात शंकाच नाही. या तीनही उद्योगांची व्याख्या बदलण्याचा निर्णयही योग्य आहे.
कर्जपुरवठा केला सुलभ
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजकुमार यांनी सांगितले की, मोठ्या प्रमाणावर कर्जे दिलेली असली तरी लॉकडाऊनमुळे ती सध्या वसूल केलेली नाहीत. बँका व बिगर बँकिंग वित्त कंपन्या (एनबीएफसी) सूचीबद्ध असल्या तरी त्या कोणत्याही तारणाशिवाय कर्जाचे वाटप करू शकत नाहीत. हे लक्षात घेऊन तारणविरहित ३ लाख कोटी रुपयांची कर्जे देण्याची तरतूद या आर्थिक पॅकेजमध्ये करण्यात आली आहे.
भक्कम पाठबळ देणारे आर्थिक पॅकेज, उद्योगजगतातील धुरिणांनी केले स्वागत
आर्थिक मदतीचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांची व्याख्याही बदलली आहे. या आर्थिक पॅकेजमधील सर्व तरतुदींची नीट अंमलबजावणी झाल्यास त्याचा योग्य फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल असेही विविध उद्योजकांनी सांगितले.
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 14, 2020 06:16 IST2020-05-14T06:16:30+5:302020-05-14T06:16:42+5:30
आर्थिक मदतीचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांची व्याख्याही बदलली आहे. या आर्थिक पॅकेजमधील सर्व तरतुदींची नीट अंमलबजावणी झाल्यास त्याचा योग्य फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल असेही विविध उद्योजकांनी सांगितले.
