Strait of Hormuz Crisis : पश्चिम आशियातील संघर्ष आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या ४८ तासांच्या 'अल्टिमेटम'नंतर इराणने 'स्ट्रेंट ऑफ होर्मुज' बाबत मोठी भूमिका जाहीर केली आहे. हा सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा सागरी मार्ग सर्व देशांसाठी खुला असल्याचे इराणने म्हटले असले तरी, आपल्या 'शत्रू राष्ट्रांशी' संबंधित असलेल्या जहाजांना या मार्गावरून जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असा इशारा इराणने दिला आहे. इराणच्या या भूमिकेमुळे जागतिक तेल आणि वायू पुरवठा साखळीत प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
ट्रम्प यांचा 'पावर प्लांट'वर हल्ल्याचा इशारा
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिली होती की, जर होर्मुजची सामुद्रधुनी पूर्णपणे सुरक्षित आणि खुली ठेवली गेली नाही, तर अमेरिका इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर थेट हल्ला करेल. या धमकीनंतर इराणचे प्रतिनिधी अली मौसवी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी एजन्सीमध्ये आपली भूमिका स्पष्ट केली. इराणने म्हटले आहे की, जे देश इराणचे विरोधी नाहीत, त्यांची जहाजे सुरक्षा नियमांचे पालन करून या मार्गावरून जाऊ शकतात. मात्र, अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंधित जहाजांवर टांगती तलवार कायम आहे.
का महत्त्वाचा आहे हा सागरी मार्ग?
- 'स्ट्रेंट ऑफ होर्मुज' हे जगातील सर्वात महत्त्वाचे 'चोक पॉइंट' मानले जाते. या मार्गाच्या महत्त्वाचे गणित खालीलप्रमाणे आहे:
- ऊर्जा पुरवठा: जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यापैकी सुमारे २०% वाटा याच चिंचोळ्या मार्गावरून जातो.
- आर्थिक परिणाम: या मार्गावर थोडा जरी अडथळा आला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १५० ते २०० डॉलरपर्यंत जाण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
- वाहतुकीचा धोका: सध्याच्या तणावामुळे अनेक विमा कंपन्यांनी या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांचा विमा हप्ता वाढवला आहे, ज्यामुळे मालवाहतूक महागली आहे.
इराणचा अमेरिका आणि इस्रायलवर ठपका
इराणने या संपूर्ण परिस्थितीला अमेरिका आणि इस्रायलची आक्रमक धोरणे जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. "आम्ही मुत्सद्देगिरीला प्राधान्य देतो, पण त्यासाठी हल्ले पूर्णपणे बंद होणे आणि दोन्ही बाजूंमध्ये विश्वास निर्माण होणे गरजेचे आहे," असे इराणने स्पष्ट केले. सध्या इराण आपल्या अटींवर हा मार्ग खुला ठेवण्याची भाषा करत आहे, तर अमेरिका दबावाचे राजकारण करत आहे.
वाचा - अमेरिका-इराण युद्धाचा चीनला मोठा फटका! पगारवाढ थांबली, तरुणाई बेरोजगार; अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट
भारतावर काय परिणाम?
होर्मुज सामुद्रधुनीतील कोणत्याही प्रकारची नाकेबंदी ही भारतासारख्या आयातदार देशासाठी महाप्रलय ठरू शकते. भारत आपली ४७% गॅस आयात कतारकडून याच मार्गाने करतो. जर इराणने विशिष्ट जहाजांना अडवले, तर पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन भारतात इंधन आणि वीज दरवाढीचे संकट ओढवू शकते. येणारे ४८ तास केवळ इराणसाठीच नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत कळीचे ठरणार आहेत.