नवी दिल्ली : कर्जाची फेररचना करण्यासाठी बँक स्वतंत्र आहे. मात्र मॉरेटोरिअमच्या कालावधीत न भरलेल्या हप्त्यांच्या रकमेवर व्याज लावणे म्हणजे प्रामाणिक कर्जदारांना दुहेरी फटका असल्याचे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे बँकांनी मॉरेटोरिअमच्या कालावधीसाठी व्याज आकारू नये, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने एका याचिकेच्या सुनावणीमध्ये वरील मत व्यक्त केले आहे. यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. गजेंद्र शर्मा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून मॉरेटोरिअमच्या काळात कर्जाचे हप्ते न भरल्याने बँका या रकमेवर चक्रवाढ व्याज लावत असल्याचा मुद्दा मांडला. बँकांनी अशी व्याजाची आकारणी करणे चुकीचे असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले.
या याचिकेवर शर्मा यांची बाजू मांडताना अ‍ॅड. राजीव दत्ता यांनी हप्ते स्थगित केलेल्या कालावधीसाठी बँका व्याज आकारत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने मॉरेटोरिअम जाहीर केला त्यामुळे आपल्या अशिलाने कर्जाचे हप्ते न भरण्याचा पर्याय स्वीकारला. कोरोनाच्या संकटामध्ये यामुळे कर्ज घेतलेल्यांना दिलासा मिळाला. मात्र आता बँका चक्रवाढ व्याज आकारत असल्याने प्रामाणिक कर्जदारांना दुहेरी फटका बसत आहे.
क्रेडाईच्या वतीने बाजू
मांडताना ज्येष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम् यांनी हप्ते स्थगितीचा कालावधी किमान ६ महिने तरी वाढविण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
>हप्ते टाळण्याचा प्रयत्न नाही
रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार माझ्या अशिलाने कर्जाचे हप्ते भरलेले नाहीत. त्यामुळे ते टाळण्याचा कोणताही प्रयत्न करण्यात आलेला नाही, असे असताना बँकांकडून व्याजावर व्याज आकारले जात असल्याचा आरोपही त्यांंनी केला. यामुळे कर्जदारांना फटका बसत आहे.
मॉरेटोरिअममध्ये व्याज घेणे थांबवा, उच्च न्यायालयाकडे मागणी
मॉरेटोरिअमच्या कालावधीत न भरलेल्या हप्त्यांच्या रकमेवर व्याज लावणे म्हणजे प्रामाणिक कर्जदारांना दुहेरी फटका असल्याचे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 3, 2020 07:31 AM2020-09-03T07:31:24+5:302020-09-03T07:31:45+5:30