कोट्यवधी रुपये कमवा! सरकार एक रुपयाही Tax घेऊ शकत नाही! या राज्यात आहे विशेष नियम

sikkim income tax exemption section : देशात एक राज्य असं आहे, जिथे एक रुपयाही आयकर भरावा लागत नाही. एका विशेष कायद्यानुसार या राज्याला ही सूट देण्यात आली आहे.

sikkim income tax exemption section : भारतात आयकर व्यतिरिक्त आणखी बरेच टॅक्स नागरिकांकडून वसुल केले जातात. त्यामुळे अनेकदा या संपूर्ण कररचनेवर टीका केली जाते. मात्र, देशात एक राज्य असंही आहे. जिथे कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स आकारला जात नाही. हो, तुम्ही बरोबर वाचलत. तुम्ही कितीही माया कमावली तरी तुम्हाला एकही रुपया टॅक्स द्यावा लागणार नाही. ३१ जुलै ही इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची शेवटची तारीख आहे. मात्र, सिक्कीम राज्यात एकही रुपया टॅक्स आकारला जात नाही. यामागे एक विशेष कारण आहे.

सिक्कीमला आयकरातून सूट का?
सिक्कीम भारतात सामील होण्यापूर्वी, त्याची स्वतंत्र कर प्रणाली होती. भारतीय आयकर कायदे तेथील रहिवाशांना लागू नव्हते. ही व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी सरकारने सिक्कीमला आयकरातून सूट दिली. २००८ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पांतर्गत सिक्कीम कर कायदा रद्द करण्यात आला आणि आयकर कायद्याच्या कलम १०(26AAA) द्वारे ही सूट लागू करण्यात आली. राज्यघटनेच्या कलम ३७१(एफ) अंतर्गत सिक्कीमचा विशेष दर्जा राखण्यासाठी ही विशेष सूट देण्यात आली आहे.

कायदेशीर आव्हान आणि वाद
२०१३ मध्ये, "असोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्कीम"ने कलम १० (26AAA) च्या घटनात्मकतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. येथील दोन गटांना 'सिक्किमी'च्या व्याख्येतून चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. पहिला गट म्हणजे जे भारतीय २६ एप्रिल १९७५ पूर्वी सिक्कीममध्ये स्थायिक झाले. पण, ज्यांची नावे सिक्कीम विषय नोंदणीमध्ये नाहीत. दुसरे सिक्कीमी महिला ज्यांनी १ एप्रिल २००८ नंतर बिगर सिक्कीमी पुरुषांशी लग्न केले.

कलम १० (26AAA) अंतर्गत 'सिक्किमी'च्या व्याख्येमध्ये २६ एप्रिल १९७५ पूर्वी 'सिक्कीम सब्जेक्ट्स रजिस्टर'मध्ये नोंदणी केलेल्या किंवा ज्यांचे जवळचे नातेवाईक या रजिस्टरमध्ये नोंदणीकृत होते अशा व्यक्तींचा समावेश होतो. या व्याख्येने सिक्कीममध्ये स्थायिक झालेल्या सुमारे १% लोकांना सूटच्या कक्षेतून वगळण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिल २००८ नंतर सिक्कीमी नसलेल्या पुरुषांशी विवाह केलेल्या सिक्कीमी महिलांना आयकर सवलतीपासून वगळण्याचा नियम भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने हे समानतेच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. हा नियम असमान तर आहेच, पण सिक्कीमच्या महिलांच्या अधिकारांनाही कमकुवत करतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सिक्कीममधील रहिवाशांचे हक्क आणि समानतेचे तत्व अधिक दृढ झाले आहे.