New Mutual Fund rules: भारतीय बाजार नियामक सेबीनं (SEBI) म्युच्युअल फंडाशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. पारदर्शकता वाढवणं, गुंतवणूकदारांच्या हिताचं रक्षण करणं आणि फंड हाऊसेसमध्ये उत्तम प्रशासन (गव्हर्नन्स) सुनिश्चित करणं हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. हे नवीन नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील.
काय आहेत नवीन नियम?
नवीन नियमांनुसार, म्युच्युअल फंड योजनांच्या एक्सपेन्स स्ट्रक्चरमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. म्युच्युअल फंड योजना आता त्यांच्या कामगिरीशी संबंधित 'बेस एक्स्पेंस रेशो' (Base Expense Ratio) आकारू शकतील. सेबीनं स्पष्ट केलं की, ज्या योजना कामगिरीवर आधारित बेस एक्स्पेंस रेशो घेण्याचा पर्याय निवडतील, त्यांना बोर्डाद्वारे वेळोवेळी निश्चित केलेल्या एक्सपेन्स स्ट्रक्चरचं आणि डिस्क्लोजर नियमांचे पालन करावं लागेल. याशिवाय, एकूण खर्च वेगवेगळ्या भागांत दाखवणं अनिवार्य असेल.
E Scooter खरेदी करणं झालं स्वस्त; पेट्रोल इतकी झाली किंमत, कसा बदलला हा ट्रेंड?
ब्रोकरेज मर्यादेत कपात
सेबीने ब्रोकरेज मर्यादेतही कपात केली आहे. कॅश मार्केटमध्ये ब्रोकरेजची कमाल मर्यादा ६ बेसिस पॉईंट्स पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तर डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये नेट ब्रोकरेज कॅप ३.८९ बेसिस पॉईंट्सवरून कमी करून २ बेसिस पॉईंट्स करण्यात आली आहे.
पूर्वी ब्रोकरेज, सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT), स्टॅम्प ड्युटी आणि एक्सचेंज फी यांसारखे खर्च 'टोटल एक्स्पेंस रेशो' (TER) मध्ये समाविष्ट असायचे. आता मात्र हे सर्व खर्च वेगवेगळे दाखवावे लागतील. नवीन बेस एक्स्पेंस रेशो केवळ मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीनं (AMC) गुंतवणूकदारांचे पैसे व्यवस्थापित करण्यासाठी घेतलेले शुल्क दर्शवेल. याशिवाय, सेबीनं ट्रस्टी आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी (KMPs) यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्येही वाढ केली आहे. यामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांवरील देखरेख आणि जबाबदारी अधिक कडक होईल, ज्यामुळे प्रशासकीय मानकांना बळकटी मिळेल.