Russian Crude Oil: अमेरिकेने रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर केलेल्या टीकेला भारतातील ऑईल रिफायनरी कंपन्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. कंपन्यांनी स्पष्ट केले की, रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी नियमांचे उल्लंघन करत नाही, ती पूर्णपणे कायदेशीर आहे.
बिझनेस टुडेच्या अहवालानुसार, रशियाकडून भारताने कच्च्या तेलाची खरेदी नियमांनुसार कायदेशीर आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तिसऱ्या देशाकडून मर्यादेत किंवा त्यापेक्षा कमी खरेदी करण्याची परवानगी आहे, मग अमेरिका ढोंग का करतंय? असा सवाल कंपन्यांनी विचारला.
मर्यादेपेक्षा जास्त तेल खरेदी केले नाही
किंमत मर्यादा रशियन कच्च्या तेलावर जागतिक बंदी लादत नाही, परंतु ते केवळ रेकॉर्ड कीपिंग आवश्यकतांसह मर्यादेपेक्षा जास्त शिपिंग, विमा आणि वित्त मर्यादित करते. याव्यतिरिक्त, युरोपियन युनियनने आता पुढील वर्षापासून रशियन कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या रिफायनरी इंधनाच्या आयातीवर बंदी घालण्यास मान्यता दिली आहे.
आजपर्यंत कोणत्याही भारतीय रिफायनरीने किंमत मर्यादेचे उल्लंघन केलेले नाही. या वर्षी १८ जुलै रोजी रशियाच्या रोझनेफ्टच्या मालकीची असलेली नायरा एनर्जी ही एकमेव कंपनी युरोपियन युनियनच्या रशियावरील निर्बंध यादीत समाविष्ट करण्यात आली.
अमेरिकेचे ढोंग
यापूर्वी अमेरिकेने किमती स्थिर करण्यासाठी रशियन तेलाच्या खरेदीवर भारताला पाठिंबा दिला होता. मात्र, आता अमेरिका त्याला विरोध करत आहे. अमेरिकन ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी भारतावर 'नफा कमावण्याचा' आरोप केला. ट्रम्प यांचे व्यापार धोरण प्रमुख पीटर नवारो यांच्यासह इतर टीकाकारांनी आरोप केला की, भारत 'क्रेमलिनसाठी वॉशिंग मशीन' म्हणून काम करत आहे आणि त्याच्या खरेदीमुळे रशियाला युक्रेनमधील युद्धासाठी निधी उभारण्यास मदत होत आहे.
जयशंकर यांच् थेट उत्तर
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या सर्व आरोपांना सार्वजनिकरित्या उत्तर दिले आहे. ते म्हणाले की, जर अमेरिकन किंवा युरोपियन खरेदीदारांना भारतीय कंपन्यांनी शुद्ध केलेल्या इंधनाबाबत समस्या असेल, तर त्यांनी ते खरेदी करू नये.