RBI Rupee Recovery: आज डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयात सुधारणा पाहायला मिळत आहे. रुपया १.३ टक्क्यांच्या तेजीसह ९३.५९ च्या पातळीवर आला. या तेजीमागे भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) उचललेलं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. रुपयाची सतत होणारी घसरण रोखण्यासाठी आरबीआयने बँकांसाठी नवीन मर्यादा निश्चित केली आहे. आता बँका देशांतर्गत चलन बाजारात दिवसाच्या अखेरीस १०० मिलियन डॉलरपेक्षा जास्त 'ओपन पोझिशन' ठेवू शकणार नाहीत. हा नियम १० एप्रिलपासून लागू होणार असून, रुपयाच्या विरोधात लावले जाणारे मोठे सट्टेबाजीचे डाव रोखणं हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
आशियातील सर्वात कमकुवत चलन
आजची तेजी वगळता, गेल्या एक महिन्यात इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा थेट परिणाम भारतीय चलनावर झाला आहे. या काळात रुपया ४ टक्क्यांहून अधिक घसरून सुमारे ९४.८२ च्या पातळीपर्यंत पोहोचला होता, ज्यामुळे ते आशियातील सर्वात कमकुवत चलन ठरलं. युद्धाच्या अनिश्चिततेमुळे परदेशी गुंतवणूकदारही भारतीय बाजारातून पैसे काढून घेत आहेत, ज्यामुळे परिस्थिती अधिक खालावली आहे.
Mahindra Scorpio खरेदी करण्यासाठी किती हवी सॅलरी; जाणून घ्या EMIचं संपूर्ण गणित
परदेशी गुंतवणूकदारांची मोठी विक्री
मार्च महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून ११ अब्ज डॉलरहून अधिक रक्कम काढून घेतली आहे. तसंच, बाँड मार्केटमध्येही विक्रमी आउटफ्लो पाहायला मिळाला. यामुळे रुपयावर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला आणि आरबीआयला हस्तक्षेप करावा लागला.
आरबीआयच्या रणनीतीत बदल
आतापर्यंत आरबीआय डॉलरची विक्री करून आणि फॉरवर्ड मार्केटमध्ये हस्तक्षेप करून रुपया सावरण्याचा प्रयत्न करत होतं. मात्र, या रणनीतीमुळे परकीय चलन साठ्यावर मोठा दबाव आला, जो मार्चच्या पहिल्या तीन आठवड्यांतच ३० अब्ज डॉलरनं घटला. आता आरबीआय थेट बँकांच्या पोझिशनवर मर्यादा आणून बाजार नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
रुपयाची खरी चाल आता भारताबाहेरून ठरत आहे. सिंगापूर, लंडन आणि न्यूयॉर्कसारख्या जागतिक आर्थिक केंद्रांमध्ये डेरिव्हेटिव्ह्जच्या माध्यमातून रुपयावर मोठे डाव लावले जातात. यामुळे आरबीआयची पारंपारिक पावलं कमी प्रभावी ठरत आहेत.
समस्येचे मूळ काय?
एएनआयच्या तज्ज्ञांच्या मते, केवळ कडक नियमांनी रुपयाला दीर्घकाळ मजबूत ठेवता येणार नाही. तेलाच्या वाढत्या किमती, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि भांडवल बाहेर जाणं ही सर्व रुपयाच्या कमकुवतपणाची मूळ कारणं आहेत. जोपर्यंत या मूळ कारणांमध्ये सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत कायमस्वरूपी उपाय कठीण आहे.
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सध्या रुपयाला काहीसा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, बाजार तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, येणाऱ्या काळात रुपयाची चाल पूर्णपणे जागतिक परिस्थिती, विशेषतः तेलाच्या किमती आणि युद्धाच्या स्थितीवर अवलंबून असेल. रुपया ९३.५ ते ९६ च्या दरम्यान राहू शकतो, असा अंदाज आहे; पण जर तेलाचे दर वाढले तर घसरण अधिक तीव्र होऊ शकते.
दिलासा तात्पुरता, आव्हान मोठं
सरकार आणि आरबीआयसाठी ही एक संतुलनाची स्थिती आहे. एका बाजूला त्यांना रुपया स्थिर ठेवायचा आहे, तर दुसरीकडे त्याला जागतिक स्तरावर मजबूत आणि उपयुक्त बनवायचं आहे. सध्या उचललेल्या पावलांमुळे थोडा दिलासा नक्कीच मिळेल, परंतु खरं आव्हान अजूनही कायम आहे.