बँकांमध्ये, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये, ६७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम निष्क्रिय पडून आहे. या पैशासाठी कोणीही दावेदार सापडत नाहीये. यापैकी सुमारे २९ टक्के पैसे देशातील सर्वात मोठ्या बँकेत म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये पडून आहेत. काल संसदेत सरकारनं ही माहिती दिली.
ही माहिती कोणी दिली?
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, ३० जून २०२५ पर्यंत देशातील सर्व बँकांमध्ये ६७,००३ कोटी रुपयांचा कोणताही दावेदार नाही. याचा अर्थ असा की हे एक अनक्लेम्ड डिपॉझिट आहे. ज्या बँकांमध्ये हे पैसे पडून आहेत त्यात सरकारी आणि खाजगी दोन्ही बँकांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार एकूण रकमेपैकी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे ५८,३३०.२६ कोटी रुपये आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांकडे ८,६७३.७२ कोटी रुपये आहेत.
Jio- Airtel समोर टिकू शकणार नाही इलॉन मस्क यांची स्टारलिंक, असं काय केलंय सरकारनं? जाणून घ्या
कोणत्या बँकेत किती रक्कम?
पंकज चौधरी म्हणाले की, सर्वाधिक दावा न केलेले पैसे सरकारी बँकांमध्ये पडून आहेत. एकूण रकमेपैकी सुमारे २९ टक्के रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे (SBI) आहे. ही रक्कम १९,३२९.९२ कोटी रुपये आहे. यानंतर दिल्लीमध्ये मुख्यालय असलेल्या पंजाब नॅशनल बँक (PNB) येते. पीएनबीकडे ६,९१०.६७ कोटी रुपये जमा आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कॅनरा बँकेकडे ६,२७८.१४ कोटी रुपये जमा आहेत, तर बँक ऑफ बडोदाकडे ५,२७७.३६ कोटी रुपये आहेत.
खाजगी बँकांमध्ये आयसीआयसीआय बँक आघाडीवर
जर आपण खाजगी बँकांमध्ये जमा न केलेल्या रकमेच्या बाबतीत बोललो तर आयसीआयसीआय बँकेत सर्वाधिक २,०६३.४५ कोटी रुपये जमा आहेत. यानंतर HDFC बँकेची नंबर येतो. या बँकेकडे १,६०९.५६ कोटी रुपये पडून आहेत. खाजगी क्षेत्रातील अॅक्सिस बँकेकडे १,३६०.१६ कोटी रुपये पडून आहेत.
कधी म्हणतात अनक्लेम्ड डिपॉझिट?
जर एखाद्या व्यक्तीनं किंवा फर्मनं बँकेत सेव्हिंग किंवा करंट खातं उघडलं आणि त्यात पैसे जमा केल्यानंतर वर्षानुवर्षे ते विसरले, तर बँक ही रक्कम अनक्लेम्ड रक्कम म्हणून घोषित करू शकते. सध्याच्या नियमांनुसार, जर एखादं खातं १० वर्षे चालवलं गेलं नाही तर ती रक्कम अनक्लेम्ड रक्कम म्हणून घोषित केली जाते. त्याचप्रमाणे, जर कोणत्याही मुदत ठेवीच्या मुदतपूर्तीनंतर १० वर्षांपर्यंत दावा केला गेला नाही, तर त्याला अनक्लेम्ड डिपॉझिट देखील म्हटलं जातं.