मुंबई : धोरणात्मक व्याज दर ‘जैसे थे’ म्हणजेच ५.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यतेखालील भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने बुधवारी जाहीर केला. त्यामुळे विविध कर्जांचे हप्ते स्थिर राहतील. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांनी निर्माण केलेले धोके आणि त्यांच्या उच्च टॅरिफबाबतची अनिश्चितता लक्षात घेऊन हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. त्याचबरोबर ‘तटस्थ’ धोरणात्मक भूमिकाही (न्यूट्रल स्टान्स) कायम ठेवण्यात आली.
उत्तम मॉन्सून आणि सणासुदीचा हंगाम यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा असतानाही जागतिक आव्हाने अद्याप कायम आहेत, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले.
मध्यम कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. अर्थव्यवस्थेचे स्वाभाविक सामर्थ्य, मजबूत मूलतत्त्वे आणि समाधानकारक बफर्समुळे बदलत्या जागतिक व्यवस्थेतही अर्थव्यवस्था उत्तम प्रगती करेल. संधी आहेत आणि आम्ही सक्षम स्थिती निर्माण करण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करीत आहोत, असेही ते म्हणाले.
महागाईच्या अंदाजात घट
रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठीचा महागाई अंदाज आधीच्या ३.७ टक्क्यांच्या तुलनेत कमी करून ३.१ टक्के केला आहे. वर्षाच्या शेवटी मुख्य महागाईचा दर वाढण्याची शक्यता असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे.
ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (सीपीआय) आधारित महागाई चौथ्या तिमाहीत ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ शकते. प्रतिकूल आधार आणि धोरणात्मक कृती यांचा मागणीवर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे जीडीपी वृद्धीदर अंदाजही ६.५ टक्क्यांवर जैसे थे ठेवला आहे.