डिजिटलच्या सवलतींमुळे महसुलात घट?

क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल अथवा मोबाइल वॉलेट आणि नेट बँकिंग अशा कोणत्याही प्रकारच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या डिजिटल व्यवहारांवर १०० रुपयांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारांना मिळून १५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलात घट होईल

नवी दिल्ली - क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल अथवा मोबाइल वॉलेट आणि नेट बँकिंग अशा कोणत्याही प्रकारच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या डिजिटल व्यवहारांवर १०० रुपयांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारांना मिळून १५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलात घट होईल, असा अंदाज आहे.
हा अंदाज १,४०० रुपयांच्या व्यवहारावर २ टक्के सवलत आधार मानून व्यक्त केला आहे. व्यवहार ९०० रुपयांचा गृहीत धरल्यास तसेच १,३२९ कोटी व्यवहारांपैकी ४० टक्के व्यवहार डिजिटल झाल्यास वर्षाला ९,५०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडेल.
हा प्रस्ताव ३ टक्के आणि त्यापेक्षा जास्त जीएसटी लागणाऱ्या बिझनेस टू कन्झुमर म्हणजेच बी२सी व्यवहारांपुरताच मर्यादित आहे.