रशियाकडूनभारताची कच्च्या तेलाची आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. दरम्यान, यानंतर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करून भारत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन करत नसल्याचं म्हटलंय. भारत कोणत्याही बाहेरील दबावाखाली आपलं ऊर्जा धोरण बनवत नाही आणि सरकार राष्ट्रहितानुसार निर्णय घेत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्क्यांपर्यंत कर लावण्याचं विधेयक अमेरिकेत आणण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याला पाठिंबा देण्याचा विचार करत असल्याचं म्हटलंय. कोणत्याही बाह्य दबावाला बळी न पडता भारत आपलं स्वतंत्र ऊर्जा धोरण राबवत राहील, असं पुरी म्हणाले. हे धोरण राष्ट्रहितावर आधारित असून कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन होत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सेन्सेक्स २०० अंकांनी आपटला; निफ्टीमध्येही घसरण, अनेक दिग्गज शेअर्सचं लोटांगण
महागाई नियंत्रणात आणण्यास मदत
रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी केल्याने केवळ भारतातील महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत झाली नाही तर जागतिक स्तरावरही मदत झाली आहे. जागतिक पुरवठ्यात रशियाच्या कच्च्या तेलाचा वाटा सुमारे १० टक्के आहे आणि तो पुरवठ्यातून बाहेर काढल्यास आखाती देशांवरील अवलंबित्व वाढल्यास जगावर मोठे संकट उभे राहील आणि कच्च्या तेलाचे दर १२० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर जातील, असं पुरी म्हणाले.
पाश्चात्य देशांनी घातली होती बंदी
युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाल्यानंतर, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्य देशांनी बंदी घातली होती आणि जर कोणताही देश प्रति बॅरल ६० डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीनं रशियन तेल खरेदी करेल तर त्याला आर्थिक परिणामांना सामोरं जावं लागेल, असं म्हटलं होतं. त्यानंतरही, रशियन तेल अमेरिकेत पोहोचत राहिले आणि युरोपियन युनियन देशांनीही रशियन कच्चं तेल खरेदी करणं सुरू ठेवलं. युनियनन अलीकडेच २०२७ पर्यंत रशियन तेल खरेदी कशी थांबवायची यावरील योजनेवर चर्चा सुरू केली होती.
ठराविक देशांवरच अवलंबून नाही
पुरी म्हणाले की, रशियन तेलाच्या किमतीच्या मर्यादेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता आणि भारताला कमी किमतीत कच्चं तेल मिळणं ही चांगली गोष्ट आहे. भारत आता तेल खरेदीसाठी काही देशांवर अवलंबून नाही. पूर्वी २७ देशांकडून कच्चं तेल खरेदी केले जात होतं, परंतु आता ते ४० देशांकडून खरेदी केलं जात असल्याचं ते म्हणाले. लोकांच्या ऊर्जा सुरक्षेवर भर देत पुरी म्हणाले की, सरकार ३३ कोटींहून अधिक कुटुंबांना जगातील सर्वात कमी किमतीत स्वयंपाकाचा गॅस पुरवत आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या ध्येयासह, देश उर्जेच्या बाबतीतही स्वयंपूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.