कोरोना काळात लागलेल्या लॉ़कडाऊनमुळे जगभरातील भल्या भल्या अर्थव्यवस्था कोलमडल्या आहेत. अशात भारताची अर्थव्यवस्था तग धरून उभी राहिल्याचे दावे केले जात होते. परंतू, आरबीआयने आपल्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेला यातून सावरण्यासाठी १५ वर्षे लागतील, असे म्हटल्याने खळबळ उडाली आहे.
कोरोनाच्या सुरुवातीला एक पूर्ण लॉकडाऊन आणि काही छोटे मोठे लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जोरदार फटका बसला आहे. RBI ने अलीकडेच 2021-22 साठी चलन आणि वित्त (RCF) वरील अहवाल प्रसिद्ध केला. कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी 15 वर्षे लागतील, असे या अहवालात आरबीआयने म्हटले आहे. कोरोना नंतर शाश्वत पुर्नउभारणी आणि मध्यम कालावधीत वाढीचा कल वाढविण्यासाठी हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
RBI ने आपल्या अहवालात अर्थव्यवस्थेचा वेग बदलण्यासाठी 7 महत्त्वाच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. यात एकूण मागणी वाढवणे आणि त्यानुसार पुरवठा करणे समाविष्ट आहे. संस्था, मध्यस्थ आणि बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, स्थूल आर्थिक स्थिरता, उत्पादकता आणि तांत्रिक प्रगती करण्यासह संरचनेतील बदलांसह त्याच्या टिकाऊपणावर भर द्यावा लागेल, असे बँकेने म्हटले आहे.
देशाचे आर्थिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी सरकारवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्याचाही सल्ला दिला आहे. भारताला मध्यम मुदतीत वाढ सुरक्षित ठेवायची असेल तर पुढील 5 वर्षांत सरकारवर कर्जाचा बोजा GDP च्या 66% च्या खाली आणावा लागेल, असे आरबीआयने म्हटले आहे.