Repo Rate EMI RBI Meeting 2026: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (MPC) वर्षातील पहिली बैठक आज, ४ ते ६ फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडली. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिली. यावेळी त्यांनी रेपो दरात कोणतेही बदल न करता जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. यापूर्वी तज्ज्ञांनीही रेपो दरात कोणतेही बदल होणार नाहीत, असं मत व्यक्त केलं होतं. यावेळी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या सर्वच सदस्यांनी रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याच्या बाजूनं मतदान केल्याचं मल्होत्रा म्हणाले.
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२५ पासून प्रमुख धोरणात्मक दर, रेपो दरात १.२५ टक्के कपात केली आहे. सध्या, वाढ किंवा महागाईबाबत कोणतीही मोठी चिंता नाही. त्यामुळे, यावेळी दर यथास्थिती राहू शकतात, असं मत व्यक्त करण्यात आलं होतं. फेब्रुवारीच्या एमपीसी बैठकीची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सरकारनं त्यांची वाढ धोरण आणि राजकोषीय योजना सादर केल्या. वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यांत वापर, गुंतवणूक आणि पत विस्तारासाठी किती सहाय्यक चलनविषयक धोरण असेल हे ठरवण्यात आरबीआयची भूमिका महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
ओला, उबर, रॅपिडो चालकांचा शनिवारी संप; प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता, कारण काय?
जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी उत्तम राहिली आहे. येत्या काळातही तेजी कायम राहणार आहे, असं संजय मल्होत्रा म्हणाले. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहित महागाईचा दर ३.९ टक्क्यांवरुन ४ टक्के होण्याचा अंदाज यावेळी वर्तवण्यात आला. तर FY26 मध्ये जीडीपीचा अंदाज ७.३ टक्क्यांवरुन वाढवून ७.४ टक्के करण्यात आलाय. याशिवाय ईयू आणि अमेरिकेच्या ट्रेड डीलमुळे निर्यातीला चालना मिळणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यापूर्वी देण्यात आलाय दिलासा
मागील पतधोरण समितीच्या बैठकीत, रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ५.२५% केला. एसडीएफ दर देखील ५.००% वर निश्चित करण्यात आला, तर एमएसएफ दर आणि बँक दर ५.५०% वर निश्चित करण्यात आला. एमपीसीनं तटस्थ भूमिका राखण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे गरज पडल्यास भविष्यात निर्णय घेता येईल.
फेब्रुवारी २०२५ नंतरचा हा निर्णय म्हणजे चौथी व्याजदर कपात होता. कॅलेंडर वर्ष २०२५ मध्ये, आरबीआयने रेपो दरात मागील ६.५०% च्या पातळीवरून एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सने कपात केली. ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत बँकेनं दर अपरिवर्तित ठेवले होते, परंतु वर्षाच्या शेवटी ते पुन्हा कमी केले.