RBI Repo Rate Update: रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक ६ ते ८ एप्रिल दरम्यान पार पडली. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिली. यावेळी त्यांनी रेपो दरात कोणताही बदल केला नसल्याचं सांगितलं. त्यामुळे सामान्यांना ईएमआयचा भार कमी होण्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. नवीन आर्थिक वर्षातील पतधोरण समितीची ही पहिलीच बैठक होती. दरम्यान, आता रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम आहेत. यापूर्वी देखील रिझर्व्ह बँकेनं वेट अँड वॉच धोरणाचा अवलंब करत रेपो दरात कोणताही बदल केला नव्हता.
यावेळी भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचं संजय मल्होत्रा म्हणाले. पुरवठा साखळीत काही बाधा आहेत, त्यामुळे काही क्षेत्रांवर त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या वाढीत बाधा निर्माण झाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
यापूर्वी, फेब्रुवारीमध्ये, आरबीआयच्या पतधोरण समितीनं (MPC) रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्याआधी डिसेंबर २०२५ च्या धोरणामध्ये रेपो दरात २५ पॉईंट्सची कपात करण्यात आली होती, ज्यामुळे रेपो दर ५.५०% वरून ५.२५% पर्यंत खाली आला होता. त्याही आधी, जून २०२५ मध्ये, ५० पॉईंट्सची कपात लागू करण्यात आली होती, ज्यामुळे दर ६% वरून ५.५% पर्यंत कमी झाला होता.
काय म्हणाले होते तज्ज्ञ?
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (एसबीआय) मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौम्य कांती घोष यांनी रिझर्व्ह बँक सावध पवित्रा घेईल असं म्हटलं होतं. रुपया प्रति डॉलर ९३ च्या पुढे गेल्याने आणि कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर गेल्याने भारत आधीच जागतिक संकटाच्या गर्तेत सापडला आहे. या दोन घटकांमुळे देशात आयातीत महागाई वाढण्याचा धोका आहे. याशिवाय, नजीकच्या भविष्यात 'सुपर एल निनो'च्या शक्यतेने चिंता वाढवली आहे, कारण त्याचा मान्सून आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे आरबीआयला आपलं धोरण आणखी कठोर करण्यास भाग पडेल, असा इशारा त्यांनी दिला होता.